मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई : महारेराकडून सुधारीत यादीसह २०२२ मधील ‘लॅप्स प्रकल्पां’ची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२२ मध्ये केवळ पहिल्या दोन महिन्यांत राज्यातील १८० गृहप्रकल्प लॅप्स (व्यपगत) झाले आहेत तर २०१७ ते २०२२ पर्यंत एकूण ४४८३ गृहप्रकल्प लॅप्स झाले असून या प्रकल्पातील घरांची विक्री आता संबंधित विकासकांना करता येणार नाही. रेरा कायद्यानुसार महारेरा नोंदणीकृत गृहप्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत जर प्रकल्प पूर्ण होणार नसेल तर नियमानुसार विकासकाला महारेराकडून मुदतवाढ घेता येते. मात्र मुदत संपल्यानंतरही अनेक विकासक मुदतवाढ घेत नाहीत आणि प्रकल्पही पूर्ण करत नाहीत. अशा विकसकांना चाप लावण्यासाठी आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत या उद्देशाने अशा प्रकल्पांना ‘लॅप्स प्रकल्पांच्या’ यादीत टाकून त्यातील गृहविक्रीस बंदी घातली जाते. त्यानुसार २०१७ पासून ‘लॅप्स प्रकल्पां’ची यादी महारेराकडून जाहीर केली जात असून आता २०२२ मधील अडीच महिन्यातील यादी नुकतीच महारेराने जाहिर केली आहे. या यादीनुसार जानेवारी, फेब्रुवारीत १८० प्रकल्प ‘लॅप्स’ झाले आहेत. यात मुंबईतील २२, नाशिकमधील १३, पुण्यातील ५०, ठाण्यातील १५, रायगडमधील१४ , पालघरमधील १३ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील ५३ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याचवेळी २०२१ च्या सुधारित यादीनुसार या वर्षांत २०२१ प्रकल्प ‘लॅप्स’ ठरले आहेत. महारेराच्या याआधीच्या यादीनुसार २०२१ मध्ये ४८३ प्रकल्प ‘लॅप्स प्रकल्पा’च्या यादीत होते. त्याता आता मोठी वाढ झाली आहे. २०१७ ते २०२२ (फेब्रुवारीपर्यंत) एकूण ४४८३ प्रकल्प ‘लॅप्स’ झाले असल्याची माहिती महारेरातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे तर महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी यास दुजोरा दिला आहे. पुण्याची आघाडी कायम प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण न करणे तसेच मुदतवाढ न घेण्यात पुण्यातील विकसक आघाडीवर असून यंदाही पुण्याची आघाडी कायम आहे. २०१७ मधील ७८ पैकी २८, २०१८ मधील ४२४ पैकी १२५, २०१९ मधील ९६५ पैकी २७७, २०२० मधील ८१५ पैकी २२१ आणि २०२१ मधील २०२१ पैकी ५१७ प्रकल्प हे पुण्यातील आहेत. तर २०२१ मध्येही पुण्यातील सर्वाधिक प्रकल्प ‘लॅप्स प्रकल्पा’च्या यादीत समाविष्ट आहेत. २०२२ मधील १८० पैकी ५० प्रकल्प पुण्यातील आहेत. ५१ टक्के ग्राहकांची समंती असल्यास मुदतवाढ ‘लॅप्स प्रकल्पा’तील घरांची विक्री विकासकांना करता येत नाही. असे केल्यास त्याच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याची तरतूद रेरा कायद्यात आहे. तर ‘लॅप्स प्रकल्पा’त घरे घेणार्या ग्राहकांची फसवणूक ठरते. त्यामुळे ‘लॅप्स प्रकल्पा’ची यादी तपासूनच घर खरेदी करण्याचे आवाहन महारेराकडून करण्यात येते. तर प्रकल्प ‘लॅप्स’ होण्याआधीच घर खरेदी केलेल्या ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी रेरा कायद्यात तरतुदी आहेत. त्यानुसार ‘लॅप्स प्रकल्पा’तील विकसकाने ५१ टक्के ग्राहकांची संमती आणली तर त्याला मुदतवाढ दिली जाते. त्याचवेळी जर प्रकल्पातील एकही घर विकले गेले नसेल तर अशा विकसकाने अर्ज केल्यास त्यालाही मुदतवाढ दिले जाते. त्यानुसार आतापर्यंत अशा शेकडो प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
