प्रशांत देशमुख
डॉक्टरांच्या न्यायालयीन साक्षीबाबत नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी कुणाची, याविषयी खुद्द विधि विभागच अनभिज्ञ असल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातून पुढे आली आहे.
न्यायवैद्यक प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी डॉक्टरांचा बराच वेळ विनाकारण वाया जातो. म्हणून त्यांची साक्ष नोंद करण्यासाठी नियमावली तयार करावी, जेणेकरून ते रुग्णांना उपचार देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडू शकतील, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने श्रीधर अंधारे विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात १५ ऑक्टोबर २०१५ ला व्यक्त केले होते, परंतु उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नियमावली तयार झालेली नाही. तसेच त्यासाठी कोणता विभाग जबाबदार आहे, याविषयीची शासकीय पातळीवरील अनभिज्ञता डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून विचारलेल्या प्रश्नातून पुढे आली आहे. साक्ष नोंद करून घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे डॉक्टरांचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून डॉ. खांडेकर २०१६ पासून विविध स्तरांवर प्रयत्न करीत आहेत. डॉक्टरांविरुद्ध साक्ष पुराव्यासाठी कुठलेही प्राथमिक समन्स न काढता न्यायाधीशाद्वारे थेट अजामीनपात्र वॉरंट काढला जाते. याबद्दलही उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. ज्या दिवशी डॉक्टरांना साक्ष पुराव्यासाठी बोलावले जाते, त्या दिवशी न्यायाधीश कदाचित सुट्टीवर असू शकतात. परिणामी, डॉक्टरांना परत जावे लागते. म्हणून डॉक्टरांची साक्ष ठरलेल्या दिवशी होणार नसेल तर ते डॉक्टरांना कळविण्याची व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. डॉक्टरांना साक्ष देण्यासाठी खूप वेळ न्यायालयात वाट पाहत बसण्याचा त्रास नको, जेणेकरून ते रुग्णांना अधिकाधिक वेळ देऊ शकतील. सरकारी विभाग व अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नियम बनवण्यासाठी कोणता विभाग जबाबदार आहे, हेच जर माहीत नसेल तर नियमावली तयार करणे व ती अमलात आणण्याबाबत शासकीय व्यवस्था किती दक्ष राहील, याविषयी शंका उपस्थित होते, असे मत डॉ. खांडेकर यांनी व्यक्त केले. त्यांनी कायदा, गृह व आरोग्य विभागाच्या बेजबाबदार वर्तनाबद्दल थेट मुख्यमंत्र्यांना अवगत करीत कारवाईची अपेक्षा केली आहे. सुधारणा व्हावी, असे वाटत असेल तर सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण का करू नये, असे खडे बोलही डॉ. खांडेकर यांनी सुनावले आहे.
न्यायवैद्यक प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी डॉक्टरांचा बराच वेळ विनाकारण वाया जातो. म्हणून त्यांची साक्ष नोंद करण्यासाठी नियमावली तयार करावी, जेणेकरून ते रुग्णांना उपचार देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडू शकतील, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने श्रीधर अंधारे विरुद्ध सरकार या प्रकरणात १५ ऑक्टोबर २०१५ ला व्यक्त केले होते, पण उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नियमावली तयार झालेली नाही.
