* सरकारशी चर्चा निष्फळ * आंदोलन सुरूच ठेवल्यास कडक कारवाईस्थानिक संस्था कराचा (एलबीटी) मुद्दा उपस्थित करून लोकांना वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात टोकाच्या कारवाईची पावले मंत्रालयात पडू लागली आहेत. आंदोलनाची हटवादी भूमिका मागे घेतली नाही, तर प्रसंगी अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) लागू करून व्यापाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्य सचिवांच्या इशाऱ्यातून मिळत आहेत. एलबीटीविरोधात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव आणि महापालिका आयुक्तांची एक समिती नेमली आहे. या समितीची व्यापाऱ्यांसोबत सोमवारी मुंबईत बैठक झाली. व्यापाऱ्यांनी त्यांची भूमिका लेखी स्वरूपात सरकारसमोर मांडली तरच यापुढे या प्रश्नावर सरकारच्या बाजूने चर्चा होईल, अशी कणखर भूमिका समितीने घेतली. त्यामुळे कोणताही तोडगा न निघताच ही बैठक आटोपली. मुंबईत एलबीटी लागू झालेला नसतानाही बंद पुकारून लोकांना वेठीस धरल्यास सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशारा या समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत सरकारने व्यापारी संघटनांना दिला. तर, सरकारने नेमलेल्या समितीमध्ये व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नसल्याचा आक्षेप घेत, व्हॅटच्या माध्यमातूनच एलबीटी गोळा करावा, महापालिकांचा हस्तक्षेप नको, अशी भूमिका फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र(फॅम)च्या प्रतिनिधींनी घेतली. मात्र तसे केल्यास अनेक अडचणी निर्माण होतील. कापड व आयात मालावर व्हॅट नाही. मात्र जकात आहे. त्यामुळे एलबीटीऐवजी व्हॅटच्या माध्यमातून कर गोळा करायचा झाल्यास अनेक महापालिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल अशी भीती काही महापालिका आयुक्तांनी व्यक्त केली. त्यामुळे बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. येत्या तीन दिवसांत न्याय मिळाला नाही तर बुधवारपासून पुन्हा दुकाने बेमुदत बंद करण्याचा आणि गुरुवारी जेलभरो आंदोलन छेडण्याचा इशाराही व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे. मात्र, बंद सुरूच ठेवल्यास कायद्याचा बडगा दाखवून आंदोलकांना वठणीवर आणण्याचे संकेत सरकारी हालचालींवरून मिळू लागले आहेत.
