शेतकऱ्यांभोवती सावकारी कर्जाचा पाश कायम

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी सावकारी कर्जाचा शेतकऱ्यांभोवतीचा पाश कायमच आहे. विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने याआधी जाहीर केलेली सावकारी कर्जमाफीची योजना फसली असून सावकारी कर्जाचा पाश मात्र वाढत आहे.  या कर्जाबाबत शेतकऱ्यांना कसा दिलासा देता येईल, याचा विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यावर त्यांनी काही महिन्यांमध्येच सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या योजनेचा लाभ सुमारे दोन लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना दिला जाणार होता. सरकारने मार्च २०१५ पर्यंतचे सुमारे १५६ कोटी रुपये मुद्दल व १५ कोटी रुपये व्याज असे सुमारे १७१ कोटी रुपये सावकारी कर्ज फेडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली. मात्र या योजनेत ३१ हजार ३५७ शेतकऱ्यांचेच कर्ज फेडले गेले. बहुसंख्य सावकारांनी त्यांच्या परवाना क्षेत्राबाहेर कर्ज दिल्याने ते बेकायदेशीर होते. नियमबाह्य़ कर्जाची परतफेड करता येणार नाही, अशी भूमिका विधी व न्याय आणि अर्थ विभागाने घेतल्याने सरकारची पंचाईत झाली. कायद्यात दुरुस्ती करून नियमबाह्य़ कर्जाची परतफेड एकदा करावी, असा सहकार खात्याचा प्रयत्न होता. पण त्यास विरोध झाला. ठरावीक मुदतीत निर्णय न झाल्याने १७१ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही संपुष्टात आली. त्यामुळे विदर्भ व मराठवाडय़ात आणि अन्यत्रही सावकारी कर्जाचा पाश शेतकऱ्यांभोवती असून आत्महत्यांमागे हे कर्ज कारणीभूत असल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे. सावकारांकडून होणारी भरमसाट व्याज आकारणी, परतफेडीचा तगादा व फसवणूक यातून शेतकऱ्यांचा जाच होतो आणि सामाजिक अप्रतिष्ठा केली जात असल्याने ते आत्महत्येसारखा मार्ग स्वीकारतात, असे काही प्रकरणांमध्ये आढळून आले होते. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार असल्याने पुन्हा सावकारी कर्जाचा मुद्दा उपस्थित झाला असून मार्च २०१५ नंतर गेल्या दोन वर्षांत कर्जाचे प्रमाणही खूप वाढले आहे. परवानाधारक सावकारांच्या कर्जाबाबत अद्ययावत माहितीही सहकार विभागाकडे उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली, तरी सावकारी कर्जाचे काय करायचे, ही विवंचना त्यांना राहणार आहे.