विकासाच्या नावाखाली विस्थापन, आरेमधील स्थानिक आदिवासींचा आरोप

आदिवासींना त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या भूमीतून दूर करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आरेमधील अनेक पाड्यांमध्ये झोपडपट्ट्यांची वाढ होत असून संपूर्ण परिसर झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जात आहे. त्यामुळे आदिवासींना एसआरए योजनांमध्ये जबरदस्तीने ढकलले जात आहे. ज्यामुळे त्यांच्या गावठाणांचा आणि संस्कृतीचा ऱ्हास होत आहे, असे आदिवासी हक्क संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दिनेश हबाले यांनी सांगितले.

दरम्यान, पालिकेच्या आदेशानंतरही शहर सर्वेक्षण आणि आदिवासी विकास विभागाकडून अद्याप आदिवासी वस्त्यांचे नकाशे तयार करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे या जमिनी बळकावण्याचा धोका वाढला आहे असा दावा करण्यात आला. प्रजापूरपाडा, मेट्रो-३ व गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना बिगर-आदिवासी दाखवून भरपाई टाळली जात आहे. न्यायालयात चाललेल्या खटल्यांकडेही दुर्लक्ष होत आहे. त्यांना अवास्तव कागदपत्रांची अट घालून योजनांपासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.

वनहक्क दावे आणि जात प्रमाणपत्रांची अडचण

वनहक्क कायद्यानुसार दावे करण्यासाठी आवश्यक असलेली जात प्रमाणपत्रे मिळवणे अद्याप मोठे आव्हान आहे. शासकीय शिबिरांचे आयोजन वेळेवर न झाल्यामुळे हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत. एका शिबिरात ६७५ अर्जांपैकी फक्त १५० अर्जच स्वीकारले गेले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. एसआरए प्रकल्पांसाठी हजारो झाडांची बेकायदेशीर तोड सुरू असून ग्रामसभेच्या परवानगीशिवायच प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. यामुळे पर्यावरण आणि आदिवासी हक्क दोन्ही धोक्यात आले आहेत असे स्थानिक आदिवासींचे म्हणणे आहे.

मागण्या काय

सर्व अतिक्रमण नोटिसा तात्काळ रद्द कराव्यात.

सर्व आदिवासी वस्त्यांची मुंबई विकास आराखड्यात नोंद करावी.

आदिवासी वस्त्यांना गावठाण म्हणून मान्यता द्यावी.

मेट्रो-३ प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई द्यावी.

वनहक्क आणि जात प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.

ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणताही प्रकल्प राबवू नये.

जीएमएलआर प्रकल्पग्रस्तांना अवास्तव कागदपत्रांची अट न घालता भरपाई द्यावी.