मुंबई : राज्य विधिमंडळाची अंदाज समिती धुळे दौऱ्यावर असताना तब्बल पावणे दोन कोटी रुपयांची रोकड सापडल्यामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असतानाच संसद आणि राज्यांच्या अंदाज समित्यांनी कामकाजात पारदर्शकता आणून कार्यपद्धतीची एक निश्चित व्यवस्था निर्माण करावी, अशी सूचना करीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आमदारांना सोमवारी कानपिचक्या दिल्या.
अंदाज समितीच्या स्थापनेस ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल संसद, सर्व राज्य विधानमंडळाच्या अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यसभेचे उपसभापती डॉ. हरीवंश, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर, राज्याच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर, लोकसभेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष संजीव जायस्वाल आदीं उपस्थित होते. .
शासन आणि वित्त व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, आर्थिक खर्चावर पाहरेकऱ्याची भूमिका पार पाडण्यासाठी १० एप्रिल १९५० रोजी लोकसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी पहिली अंदाज स्थापन केली होती.. अंदाज समितीच्या अध्यक्षांनी दूरदृष्टीने ऐतिहासिक काम केले आहे. समिती आर्थिक खर्चावर नियंत्रण ठेवते. सरकारी संपत्तीचा चांगला विनियोग होतो की, नाही यावर लक्ष ठेवते. अर्थसंकल्पाची, अर्थसंकल्पाच्या अनुमानाची समीक्षा, आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता, खर्च केलेल्या संपत्तीतून सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाची कामे झाली की, नाही याची समीक्षा करते. समितीच्या कामामुळे सरकारी संपत्तीच्या व्यर्थ खर्चाला आवार घातला गेला आहे. समितीने आर्थिक खर्चात पारदर्शकता आणि कुशलता आणली आहे, ही लोकशाही शासन प्रणालीची ही ताकद आहे, असेही बिर्ला म्हणाले.
अंदाज समित्यांच्या शिफारशी स्विकारल्या
लोकसभा आणि विधीमंडळाच्या समित्यांनी सरकारी धोरणे, सरकारी खर्च, नियोजित खर्च त्या – त्या कामासाठी खर्च झाला का याची समिक्षी केली. त्यामुळे एक जबाबदार कार्यपद्धती निर्माण झाली आहे. सामान्य जनतेशी संबंधित कामांसाठी अंदाज समित्यांनी चांगल्या शिफारशी केल्या आहेत. लोकसभा आणि राज्य सरकारांनी अंदाज समित्यांच्या सरासरी ९० ते ९५ टक्के शिफारशी मान्य केल्या आहेत. भष्ट्राचार कमी केला. पारदर्शकपणा आणला आहे. प्रशासनामध्ये जबाबदारीचे तत्व आणले. या परिषदेत देशातील लोकसभा आणि विधीमंडळांच्या अंदाज समितीच्या अध्यक्ष, सदस्यांनी आपले अनुभव या व्यासपीठावर मांडून एक नवी यंत्रणा निर्माण करावी, ज्याद्वारे सर्व राज्यांतील अंदाज समित्या जबाबदारीने काम करतील, अशी अपेक्षाही बिर्ला यांनी व्यक्त केली.
तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शकता, जबाबदारी वाढली
आज तंत्रज्ञानाचा काळ आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून समित्यांच्या कामांत पारदर्शीपणा आणि जबाबदारी येईल. अंदाज समित्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा चांगला उपयोग करायला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह माहितीचे (डेटा) विश्लेषण करायला शिकले पाहिजे. अंदाज समितीचे सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धमित्ता आणि माहितीच्या विश्लेषणाच्या प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन केले पाहिजे. जेणेकरून समित्यांच्या कामात, आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकपणा येईल. त्यासह ज्या अंदाज समित्यांनी चांगले काम केले आहे, त्यांच्या कामांची अन्य राज्यांत अमंलबजावणी केली जाईल. लोकांनी ज्या इच्छा, अपेक्षा आणि आकांक्षासाठी निवडून दिले आहे, त्या इच्छा, आकांक्षा पूर्ण होतील. संवाद, चर्चा, सहमती, असहमती आणि निर्णय, ही प्रक्रियेचा लोकशाहीची खरी ताकद आहे. अंदाज समित्याच्या माध्यमातून समाजात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तन आणता येईल. हे संमेलन नवे विचार, चांगला संवाद, सदस्यांना नवी ऊर्जा देऊन समाप्त व्हावे, जेणेकरून आपण समृद्ध, जबाबदार शासन व्यवस्था स्थापन करू शकू, असेही बिर्ला म्हणाले.
अंदाज समितीमुळे पारदर्शकता – मुख्यमंत्री फडणवीस
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच देशाला जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना मिळाली आहे. अधिवेशन काळानंतरही संसदीय समित्यांच्या माध्यमातून सरकारवर अंकुश ठेवला जातो. अंदाज समिती सातत्याने अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर लक्ष ठेवून असते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येते, जबाबदारीची जाणीव निर्माण होते. प्रशासनाला समितीची धास्ती असल्यामुळे प्रशासनाच्या कामातही कुशलता येते. लोकांच्या आशा, आकांक्षा पूर्ण करण्याची शक्ती अंदाज समितीत आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
