उद्योगांसाठी हवी तितकी जमीन व पाणी

नव्या वसाहती उभारताना काही ठिकाणी विशिष्ट उद्योगांचे समूह (क्लस्टर) उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा मोठा लाभ राज्यातील औद्योगिक विकासाला होईल. नव्या काळाची गरज लक्षात घेऊन एकात्मिक औद्योगिक वसाहती उभारल्या जातील. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणाच्या जवळच लोकांच्या राहण्याची व त्यांच्यासाठी आवश्यक इतर सोयीसुविधा असतील. त्यामुळे ‘वॉक टू वर्क’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी हवी तितकी जमीन आणि हवी तितके पाणी उपलब्ध आहे. एमआयडीसीकडे सध्या राज्यभरात ८५ हजार हेक्टर जमीन असून पुढील सहा महिन्यांत १५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यानंतर एमआयडीसीकडील क्षेत्र एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. कोणत्याही उद्योगाच्या स्थापनेसाठी सर्वप्रथम जागा आणि पाणी लागते. ते आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात आहे. जागतिक व्यापारातील घडामोडींमुळे चीनमधील कारखाने अडचणीत आले आहे. त्यामुळे चीनमध्ये ज्यांनी उद्योग उभारले अशा अनेक मोठय़ा कंपन्या आता चीनबाहेर पडण्यास उत्सुक आहेत. ते भारतात व त्यातही महाराष्ट्रात येण्याबाबत चाचपणी करत असून अशा कंपन्यांना महाराष्ट्रात येण्याचे आमंत्रण आम्ही देत आहोत. काही कंपन्यांशी प्राथमिक चर्चा सुरू आहे.

राज्यात औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी नियोजनबद्ध औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचे काम महाराष्ट्राने केले. राज्याच्या प्रत्येक विभागात आणि त्यातील जिल्ह्य़ांत, प्रमुख तालुक्यांत औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यात आल्या. गेल्या ६० वर्षांत ८५ हजार हेक्टर जमीन औद्योगिक वसाहतींसाठी एमआयडीसीने ताब्यात घेतली. भूसंपादनासाठी योग्य मोबदला दिला. आता पुढील सहा महिन्यांत आणखी १५ हजार हेक्टर जमीन नव्या वसाहतींसाठी घेण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पुढच्या काही काळात शहापूर, माणगाव, अमरावती, सोलापुरातील मंद्रुप, जालना अशा विविध ठिकाणी नव्या औद्योगिक वसाहती उभ्या राहतील. अमरावतीजवळ उभारण्यात येत असलेली औद्योगिक वसाहत ७५०० एकरवर असेल. तर माणगावसाठी १० हजार एकरची जागा आहे. जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याजवळ एक हजार एकर जमीन घेण्यात येत आहे. त्यामुळे एमआयडीसीकडील जमिनीचे प्रमाण एक लाख हेक्टरचा टप्पा गाठणार आहे. जमीनच जमीन आणि पाणीच पाणी उद्योगांसाठी उपलब्ध असेल. या नव्या वसाहती उभारताना काही ठिकाणी विशिष्ट उद्योगांचे समूह (क्लस्टर) उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा मोठा लाभ राज्यातील औद्योगिक विकासाला होईल. नव्या काळाची गरज लक्षात घेऊन एकात्मिक औद्योगिक वसाहती उभारल्या जातील. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणाच्या जवळच लोकांच्या राहण्याची व त्यांच्यासाठी आवश्यक इतर सोयीसुविधा असतील. त्यामुळे ‘वॉक टू वर्क’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यास मदत होईल.

राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे वाटप हा वादाचा विषय ठरतो. त्यावर उपाय म्हणून ऑनलाइन अर्ज आणि वितरण पद्धती सुरू केली आहे. पारदर्शकता येण्यास त्यामुळे मदत होत आहे. एक जागेसाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक अर्ज आले तर बैठक घेतली जाते. अशा वेळी मग प्रत्येक इच्छुक उद्योगाची गुंतवणूक, उत्पादन व रोजगारनिर्मितीची क्षमता पाहिली जाते. त्याच जास्त गुंतवणूक व जास्त रोजगार अशा निकषांवर मग आम्ही जागा देतो.

नवे औद्योगिक धोरणही राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता विविध एमआयडीसी क्षेत्रात सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यात औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनुसूचित जाती, महिला, दिव्यांगांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यातून समाजातील सर्व प्रकारच्या लोकांना उद्योग उभारण्याची संधी मिळेल. जागांच्या वितरणाबाबतचे विविध प्रश्न सोडवण्याचे काम सुरू असून त्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे.

औद्योगिक वसाहतींचे संचालन हाही महत्त्वाचा भाग आहे. पूर्वीच्या काळी अनेक उद्योगांनी मोठी जमीन घेऊन ठेवली पण त्या प्रमाणात जमिनीचा वापर होत नाही असे लक्षात आले आहे.त्याचबरोबर अनेकांनी जमीन घेऊन ठेवली, पण त्यावर उद्योग उभारलाच नाही, असेही दिसून येते. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक तितकीच जमीन घ्यावी आणि १० वर्षे उद्योग सुरू करता आला नाही तर दुसऱ्यांसाठी ती जमीन मोकळी करावी, अशी आमची भूमिका आहे. उद्योगांसाठी पाणी महत्त्वाचे असते. ते पाणी पिण्याचा वापर वगळता इतर कारणासाठी प्रक्रिया करून स्वच्छ केलेले पाणी वापरायला हवे यासाठी आम्ही काम करत आहोत. उद्योगांवरच आपले वापरलेले पाणी प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी उपयुक्त करण्याची जबाबदारी टाकत आहोत. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे सहकार्य घेत आहोत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये चांगले रस्ते बांधून देण्याचे कामही करत आहोत. काही काळापूर्वी आम्ही अंबरनाथ औद्योगिक वसाहतीसाठी १५० कोटी रुपये खर्च करून चौपदरी रस्ता बांधून दिला होता. आता मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी नव्या औद्योगिक धोरणात ठेवला आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागांतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येणे शक्य होईल.

सर्वासाठी एमआयडीसी हा विचार घेऊन आम्ही काम करत आहोत. राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची (वन ट्रिलियन इकॉनॉमी) करण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी औद्योगिक विकास हा महत्त्वाचा घटक ठरेल. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास मदत होईल. एमआयडीसीमार्फत नव्या काळानुरूप अशा सुधारणा धोरण-अंमलबजावणीच्या पातळीवर सुरू आहेत. तरी काही त्रुटी राहतातच याची आम्हाला जाणीव आहे. लोकांनी उपाययोजना सुचवल्यास स्वागतच आहे.

शब्दांकन : सौरभ कुलश्रेष्ठ

प्रायोजक.. लोकसत्ता अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र या उपक्रमाला माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय, एसआरए, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको, एमएसआरडीसी, म्हाडा यांचे सहकार्य लाभले.