आठवडय़ाची मुलाखत : सुरेश नाखरे, निवृत्त प्राध्यापक, व्हीजेटीआय आणि माजी अधिसभा सदस्य, मुंबई विद्यापीठ परीक्षा, निकालांमधील गोंधळ, घसरलेला शैक्षणिक दर्जा, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये होणारे अध्यापकांचे शोषण, कालबाह्य अभ्यासक्रम या पाश्र्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाची अधिसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. अधिसभेवर १० सदस्य विद्यापीठाच्या पदवीधरांमधून निवडले जातात. पदवीधर सदस्यांनी विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीत पार पडावे, शैक्षणिक दर्जा वाढविणे यासाठी प्रयत्नशील असायला हवे. एक प्रकारे हे सदस्य विद्यापीठाला समाजाशी जोडण्याचे काम करतात. परंतु, एकदा निवडून आल्यानंतर बहुतांश सदस्यांची सर्वपक्षीय राजकारण आणि प्रवेशादरम्यान आर्थिक हितसंबंध जपण्यातच वाया जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य पदवीधरांनाही या निवडणुकांमध्ये रस नाही. या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठाच्या अधिसभेत १९९०-९५ मध्ये सक्रिय भूमिका बजावणारे ‘वीर जिजामाता तंत्रशिक्षण संस्थे’चे (व्हीजेटीआय) निवृत्त प्राध्यापक सुरेश नाखरे यांच्याशी साधलेला हा संवाद. विद्यापीठाच्या अधिसभेवर पदवीधरांना प्रतिनिधित्व देण्याचे कारण काय? विद्यापीठाच्या अधिसभेतील पदवीधर सदस्यांमधून समाजाचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. त्यांचे काम शैक्षणिक दर्जा वाढवणे, गैरप्रकारांना लगाम घालणे असे विद्यापीठाला पूरक असायला हवे. थोडक्यात सामान्य माणूस आणि विद्यापीठ यांना जोडणारा दुवा म्हणजे हे पदवीधर सदस्य. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांत बहुतांश सदस्यांनी आपली भूमिका सजगपणे न निभावल्याने, त्यांच्यात हेतुशुद्धता नसल्याने हे नाते तुटल्यात जमा आहे. म्हणून सर्वसामान्य पदवीधरांना निवडणुकांमध्ये रस नाही. अभ्यास नसलेले सदस्य निवडून आल्याने, त्यांचे अनेक आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाल्याने, हे झाले आहे. परिणामी उमेदवारांना मतदारांची नोंदणी करताना तसेच त्यांना प्रत्यक्ष मतदानासाठी उतरवताना कसरत करावी लागते. बहुतेक सदस्यांना विद्यापीठापेक्षा राजकारण खेळण्यात अधिक रस असतो. म्हणून पदवीधरांना घेऊच नका, असा एक प्रवाह तयार झाला. त्यातून एके काळी २०च्या वर असलेल्या पदवीधरांच्या जागा आता १०वर आल्या आहेत. एकूणच सर्व पक्ष या जागांकडे राजकीय सोय म्हणूनच पाहतात. पदवीधर सदस्यांना अशैक्षणिक कामात किंवा विद्यापीठाच्या कामकाजात अडचणी आणण्यात रस असतो, असा आरोप होतो, तो कितपत खरा आहे? ते खरेच आहे. अनेकदा विनाकारण तहकुबीची सूचना मांड, कुठे बजेटमध्ये कटमोशन टाक, असे करून विद्यापीठाला बहुतेकवेळा ओलीस ठेवण्याचे कामच पदवीधरांचे प्रतिनिधी करतात. १९९०ला जेव्हा मी अधिसभेवर निवडून गेलो तेव्हा किती तरी अशैक्षणिक विषयांची चर्चा अधिसभेत होत असे. अमुक व्यक्ती तमुक पक्षाचा सदस्य आहे म्हणून त्याला मानद पीएच.डी. द्यायची नाही, तुमच्या माणसाला मिळाली मग आमच्या का नाही, अशा गोष्टींवर चर्चा रंगत असे. अयोध्या-प्रश्नावरही अधिसभेत चर्चा झाली होती. त्यानंतर आम्ही काही शिक्षक सदस्यांनी पुढाकार घेऊन विद्यापीठात अशैक्षणिक विषयांची चर्चा करायची नाही, असे ठरविले. केवळ शैक्षणिक विषयांवर चर्चा करण्याची भूमिका घेतल्याने पदवीधर सदस्यांचा चर्चेतील सहभाग कमी होऊ लागला. त्या वेळी आम्ही अनेक शैक्षणिक विषयांवर साधकबाधक चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावले होते. याला काही चांगले अपवाद नव्हते का? अर्थातच होते. काही पदवीधर सदस्यांनी विद्यापीठात खूप चांगले काम केले. दिलीप करंडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबरोबरच विद्यापीठातील कामगारांचे प्रश्नही अधिसभेच्या माध्यमातून धसास लावले. याशिवाय अमरजित सिंग मन्हास, पराग वेदक, समीर देसाई असे अनेक सदस्य पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर एकत्र येत असत. परंतु असे सदस्य विरळा. बजेटमध्ये एकटे दिलीप करंडे १२० दुरुस्ती टाकायचे. इतरांकडून फार कमी वेळा सूचना येत असत. अशा वेळी इतर सदस्य करतात काय, असा प्रश्न पडतो. पूर्वसुरींनी जे काही आदर्श निर्माण केले आहेत, ते नव्या सदस्यांनी आत्मसात केले पाहिजे. अभ्यास नसलेले, विद्यापीठाच्या दर्जा टिकविण्यात रस नसलेले लोक अधिसभेवर निवडून येत असतील तर विद्यापीठाचे काही खरे नाही. पक्षीय राजकारण टाळता येणे शक्य नाही का? पक्षच उमेदवार ठरवीत असतील तर ती नाहीच टाळता येणार. आमदार, नगरसेवकांना जसे निवडून देतात तसे अधिसभा सदस्यांना निवडून दिले जाते. मग जो उमेदवार आपल्या पदरचे खर्च करून पदवीधरांची नोंदणी करवून घेईल, तो प्रभावी ठरतो. राजकारणातील चंचुप्रवेश म्हणून अधिसभेकडे पाहिले जाते. हेच त्यांचे भावी पुढारी असतात. फक्त एकदा अधिसभेत आल्यानंतर पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवता आला पाहिजे. तसेच विद्यापीठ कायदा, त्याची कलमे, नियम यांचा अभ्यास केला तर त्यांचा प्रभावी वापर सदस्यांना करता येतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी किमान ही आयुधे कशी वापरायची याचे प्रशिक्षण आपल्या उमेदवारांना देणे आवश्यक आहे. परंतु, राजकीय पक्षांना त्यात रस नसतो. विद्यापीठाचा दर्जा टिकवण्यासाठी अधिसभेवरील घटकांनी कशा पद्धतीने काम केले पाहिजे? विद्यापीठाच्या एखाद्या विभागात किंवा महाविद्यालयात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसेल तर प्राचार्य, प्राध्यापक, पदवीधर सदस्य या सगळ्या घटकांना एकत्र करून सक्रिय भूमिका बजावता येते. त्यासाठी सगळय़ांनी निष्ठेने काम केले पाहिजे. परीक्षांमधील गोंधळांना पदवीधर सदस्य वाचा फोडू शकतात. त्यांनी विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक आदींच्या प्रश्नात लक्ष घातले पाहिजे. जिथे जिथे खेळखंडोबा चालला आहे तिथे तिथे तो थांबविण्यासाठी अधिकार वापरला पाहिजे. त्याकरिता पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची सगळ्यांचीच तयारी असायला हवी. याशिवाय अधिसभा सदस्यांना विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर काम करून अनेक प्रश्न धसास लावण्याची संधी मिळते. परंतु, त्याचा वापर फारच कमी पदवीधर करतात. कारण, विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी लागणारी कळकळ, तळमळ कमी पडते. मतदार असलेल्या पदवीधरांचाही निवडणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदासीन असतो. ही उदासीनता यास कारणीभूत आहे का? असेलही. परंतु, ज्यांच्या आधारावर सदस्य निवडून येता त्या पदवीधरांसाठीही काम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पदवीधरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करता येतील, या दृष्टीने संध्याकाळच्या वेळेत किंवा शनिवार-रविवारी छोटेमोठे अभ्यासक्रम चालविण्यास विद्यापीठाला भाग पाडणे, त्यांना संदर्भ ग्रंथालय उपलब्ध करून देणे, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांना ती सहजपणे उपलब्ध होणे, यासाठी त्यांना काम करता येईल. दूरस्थ शिक्षणाच्या माध्यमातून पदवीधरांना त्यांची शैक्षणिक पात्रता वाढविता येते. त्यांच्यासाठी नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम, जीवनकौशल्ये, छंद जोपासणारे अनेक छोट-मोठे अभ्यासक्रम विद्यापीठाच्या बहि:शाल विभागातून उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्रयत्न करता येईल. परंतु, सदस्यांच्या इच्छाशक्तीअभावी हे होत नाही. अशी परिस्थिती असेल तर सर्वसामान्य पदवीधरांनी अधिसभेच्या निवडणुकीत रस का दाखवावा? सध्याची विद्यापीठाची स्थिती अगदीच ढासळलेली आहे. नॅकमध्ये आपले नामांकन काहीही असले तरी जागतिक स्तरावरील आपली कामगिरी इतर विद्यापीठांच्या तुलनेत फारच तोकडी आहे. विद्यापीठाचा पसारा नको इतका वाढला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाल सजग सदस्यांची गरज आहे. विद्यापीठाचे उपविभाग सुरू करण्याकरिता प्रयत्न करणे, परीक्षांमधील गोंधळावरून प्रशासनाला धारेवर धरणे, महाविद्यालयांच्या, विभागांच्या शैक्षणिक दर्जाकरिता आग्रही असणे अशा अनेक गोष्टी पदवीधर सदस्य मार्ग लावू शकतो. त्यासाठी आधी त्याने सजग राहून विद्यापीठाच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. म्हणजे प्राचाऱ्यांनाही अधिसभा सदस्यांचा दरारा वाटेल. आता अधिसभेच्या केवळ दोनच सभा होतात. पूर्वी दोन महिन्यांनी अधिसभा बैठक होत असे. नवीन सदस्यांनी जास्तीत जास्त अधिसभा व्हाव्यात, अशी मागणी केली पाहिजे. थोडक्यात त्याने ‘वॉचडॉग’ म्हणून काम केले पाहिजे. स्वत:च्या कामाचा दरारा निर्माण केला पाहिजे, जेणेकरून विद्यापीठात गैरप्रकार करण्यास कुणी धजावणार नाही. - रेश्मा शिवडेकर reshma.murkar@expressindia.com
