विदेशी नागरिकांच्या परतीसाठी राज्याच्या तिजोरीवर ताण

‘व्हीआयपी’साठी चार कोटींच्या गाडय़ा
दुष्काळामुळे पुरवणी मागण्यांचा भार वाढला
आर्थिक शिस्तीचे धडे दिले जात असतानाच पुढील आठवडय़ात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी सात हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात आल्या. ‘व्हीआयपी’साठी सुमारे चार कोटी खर्चाच्या दोन अलिशान गाडय़ा, विदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात पाठविण्यासाठी १० लाख, कृषीपंपधारकांकरिता १२०० कोटींचा खर्च होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त दोन हजार कोटींच्या आसपास बोजा पडला आहे.
राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा अन्य राष्ट्रांचे प्रमुख मुंबई भेटीवर येतात तेव्हा त्यांच्यासाठी अलिशान गाडय़ा सरकारजवळ उपलब्ध नाहीत. अन्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या भेटीच्या वेळी तर विदेशी बनावटीची गाडी भाडय़ाने घ्यावी लागते. यावर उपाय म्हणून सरकारने सुमारे चार कोटी खर्चून दोन अलिशान गाडय़ा खरेदी केल्या आहेत. यासाठी आकस्मिकता निधीतून रक्कम घेण्यात आली होती. पोलिसांच्या देशातंर्गत प्रवासासाठी (१० कोटी), पेट्रोल, डिझेल (साडेतीन कोटी) तर मोटार गाडय़ांची खरेदी (तीन कोटी) रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदेशीपणे राहणारे काही युरोपियन किंवा अन्य विदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यासाठी सरकारने १० लाख रुपये खर्च केले आहेत.
दुष्काळामुळे सरकारचा खर्च वाढत चालला आहे. चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी ४१० कोटी रुपये तर शेतकऱ्यांच्या मदतीवर ६८२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. कोकणात गेल्या वर्षी नुकसान झालेल्या आंबा उत्पादकांच्या मदतीसाठी ७८ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यापैकी ३५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून, उर्वरित ४३ कोटींची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषीपंपधारकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे सरकारच्या तिजोरीवर १२०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. वाईन उद्योगाला पाच कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. विविध उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन योजनेकरिता अतिरिक्त ४११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तोटय़ात गेलेल्या धुळे-नंदुरबार आणि जालना या दोन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकां वाचविण्याकरिता ७० कोटी रुपये शासनाने उपलब्ध करून दिले आहेत. यापैकी धुळे-नंदुरबार ही काँग्रेसच्या तर जालना बँक ही राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. ३० कोटी रुपयांची तरतूद असल्याने आणखी ४० कोटी रुपये उपलब्ध व्हावेत म्हणून मागणी सादर करण्यात आली आहे.
आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी पाच कोटी  
आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या मदतीसाठी पाच कोटी, २३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना शासनाच्या वतीने एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. पाच कोटींची तरतूद केल्याने आत्महत्या झालेल्या ५०० जणांच्या वारसांना अद्याप मदत मिळालेली नसावी.