‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या द्विसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल विधानसभेच्या चालू अधिवेशनातच सादर केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयास दिली. हा अहवाल अधिवेशनात सादर करणे बंधनकारक नसल्याचा दावा करीत त्याबाबतची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी सरकारने केली होती.
चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक या दाव्याचे नंतर बघू. प्रथम हा अहवाल अधिवेशनात सादर करणार की नाही हे स्पष्ट करा, असे न्यायालयाने सोमवारी बजावल्यानंतर सरकारतर्फे अहवाल सादर करण्याची ग्वाही देण्यात आली.  
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी सुनावणी सुरू होताच सुरू हिवाळी अधिवेशनात ‘आदर्श’चा चौकशी अहवाल सादर करण्यात येईल, असे न्यायालयाला कळविले. सरकारचे म्हणणे नोंदवत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्याची मागणी भाजप नेते अतुल शहा व योगेश सागर यांनी याचिकेद्वारे केली होती.  त्यांच्यावतीने अॅड्. महेश जेठमलानी यांनी मंगळवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या लोकलेखा समितीने याबाबतचा आपला अहवाल सोमवारी संसदेत सादर केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयीन चौकशी अहवाल पाठविण्याची सतत विनंती करूनही राज्य सरकारने तो पाठविण्यास तसेच तो सार्वजनिक करण्यास टाळाटाळ केल्याने कंटाळून समितीने अखेर आपलाच अहवाल सादर केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.