राज्यातील नक्षलप्रभावित भागाच्या सर्वागीण विकासासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.गडचिरोली जिल्हय़ाकरिता जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत डॉ. नामदेव उसेंडी आणि आनंदराव गेडाम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हय़ासाठी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावास शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. या भागातील विकासकामे करताना कायद्याच्या चौकटीपेक्षा स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज असल्याची भूमिका अनेक सदस्यांनी या वेळी मांडली. त्यावर अर्थराज्यमंत्री राजेंद्र मुळुक यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाबाबत शासनस्तरावर चर्चा झाली. मात्र ७३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समित्यांची स्थापना झाली असून त्यांचे अस्तित्व संपवून स्वतंत्र विकास प्राधिकरण करण्याची गरज नसल्याचा अहवाल नियोजन विभागाने दिला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मुळुक यांनी सांगितले. तसेच जिल्हय़ात कोणतीही विकासकामे अडली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र सदस्यांचा आग्रह आणि विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर केवळ गडचिरोली जिल्हय़ासाठीच नाही तर संपूर्ण नक्षलग्रस्त विभागासाठी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.