प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा भाजपवर आरोप
मुंबई : राज्यात सर्वसामान्य नागरिकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळेच सत्ताधारी भाजपचे नेते हबकले असावेत. त्यातूनच पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा राज्य सहकारी बँकेशी काहीही संबंध नसताना अंमलबजावणी संचालनालयाने गुन्हा दाखल केला. प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार आदी नेत्यांच्या मागे चौकशींचा ससेमीरा मागे लावण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला.
गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारची कामगिरी निराशाजनक झाली. सामान्य जनतेपुढे दाखविण्यासाठी काहीच नसल्याने अनुच्छेद ३७० सारखे भावनिक मुद्दे मांडले जात आहेत. वास्तविक बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, शेतकरी आदी गंभीर प्रश्न असताना भाजपचे नेते या मुद्दय़ांवर सोयीस्कर मूग गिळून गप्प आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारच्या धोरणांमुळेच रोजगार बुडत आहे. अशा परिस्थितीत मतदार भाजपला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे भाकीत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले.
* निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या विरोधात ‘ईडी’ने गुन्हे दाखल केले. दाऊदच्या सहकाऱ्याशी संबंध असल्याच्या मुद्दय़ावर प्रफुल्ल पटेल यांची चौकशी होणार आहे. या घटनांमुळे राष्ट्रवादीच्या प्रतिमेवर परिणाम होत नाही का?
केंद्र व राज्यातील भाजप सरकार सूडबुद्धीने ही सारी कारवाई करीत असल्याचे स्पष्टच दिसते. शरद पवार यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्यात गुन्हा दाखल केला. पवार हे राज्य सहकारी बँकेचे कधीही संचालक नव्हते. कोणी तरी तशी मागणी केली म्हणून ही कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येते. गुन्हा दाखल झाल्यावर शरद पवार यांनी स्वत:हून ‘ईडी’च्या कार्यालयात जाण्याचे जाहीर केल्यावर सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले. मुंबईच्या पोलीस आयुक्ताला पवारांच्या निवासस्थानी विनंतीसाठी जावे लागले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. याचाच अर्थ पवारांच्या विरोधात खोटा गुन्हा दाखल झाल्याने राज्यातील जनतेमध्ये संताप आणि चीड असल्याचे सरकारी यंत्रणांना समजले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यातील सामान्य जनतेकडून मिळणारा वाढता प्रतिसाद बघूनच भाजपने गुन्हे दाखल करण्याचे आणि चौकशींचा ससेमीरा मागे लावला आहे. याचा उलटा परिणाम होऊन राष्ट्रवादीबद्दल सहानभूतीच निर्माण झाली. पवारांच्या विरोधात राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन गुन्हा दाखल केल्याने राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. हे सारे राजकीय षड्यंत्र असल्याची सामान्य जनतेची भावना तयार झाली.
* याचा राष्ट्रवादीला निवडणुकीत फायदा होईल का?
नक्कीच फायदा होईल. कारण राज्यातील सामान्य मतदारांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. काहीही संबंध नसताना गुन्हा दाखल झाला यामागे राजकीय खेळी आहे हे स्पष्टच जाणवते.
* भाजपने प्रचारात जम्मू आणि काश्मीरचा घटनेच्या ३७०व्या कलमानुसार विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय मुद्दय़ाला हात घातला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला या मुद्दय़ावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून दिले जाते. तुमची भूमिका काय आहे?
गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सर्व आघाडय़ांवर अपयश आले. यातूनच लोकांचे लक्ष विचलीत करण्याकरिता भाजपच्या नेतृत्वाकडून भावनिक मुद्दय़ांना हात घालण्यात आला आहे. आज देश आणि राज्यासमोर भावनिक मुद्दय़ांपेक्षा आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारी हे दोन मुख्य प्रश्न आहेत. दुर्दैवाने भाजपचे मंत्री किंवा नेते या मुद्दय़ांवर काहीच भूमिका मांडत नाहीत. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विविध उपाय योजावे लागले किंवा काही निर्णय बदलावे लागले. लोकांचा रोजगार बुडत आहे. अशा परिस्थितीत लोक भावनिक मुद्दय़ांपेक्षा त्यांना भेडसावरणारे प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करतील. कलम ३७० रद्द करण्याऐवजी महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या भविष्यासाठी काय करणार हे भाजपच्या नेत्यांनी सांगण्याची गरज होती. पण तरुणाईबद्दल काहीच ठोस दिसत नाही.
* तुम्ही राज्याचे अनेक वर्षे अर्थमंत्रिपद भूषविले. मतदारांना खूश करण्याकरिता तुमची आघाडी किंवा शिवसेनेने जाहीरनाम्यात विविध आश्वासनांची खैरात केली आहे. भाजपने मात्र सावध भूमिका घेतली. यावर तुमची प्रतिक्रिया काय?
राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे स्वप्न भाजपने दाखविले आहे. राज्याची तिजोरी भाजप-शिवसेना युती सरकारने रिकामी केली आहे. पाच लाख कोटींचे कर्ज आणि महसुली तूट वाढत असताना अर्थव्यवस्था वाढण्याचे दिवास्वप्न दाखविले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारच्या काळात काहीही विशेष कामे वा प्रकल्प झालेले नाहीत. पुढील पाच वर्षांत काही करण्याची धमक दिसत नाही. पाच वर्षांत राज्यातील उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर बंद पडले किंवा नव्याने गुंतवणूक झाली नाही याची उत्तरे सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षित आहेत. राष्ट्रवादी- काँग्रेस व अन्य मित्र पक्षांच्या महाआघाडीने आर्थिक परिणामांचा विचार करूनच जाहीरनामा तयार केला. इच्छाशक्ती असल्यास सारे शक्य असते.
* लोकसभा निवडणुकीत राज्यात धुव्वा उडाला. त्यानंतर पक्षाचे अनेक नेते सोडून गेले. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादीला चांगल्या यशाची अपेक्षा कशी करता?
लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय प्रश्नावर मतदान झाले. विधानसभा निवडणुकीत मात्र स्थानिक प्रश्वांवर मतदान होते. बेरोजगारी, उद्योग बंद पडणे, पायाभूत सुविधांचा अभाव, नव्याने रोजगार निर्मिती नाही. अशा वेळी भाजपला मतदार पाठिंबा देणार नाहीत. याउलट १५ वर्षांच्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात राज्याचा चांगला विकास झाला होता. काही नेते सोडून गेले. पण हे का सोडून गेले याचाही लोक नक्कीच विचार करतील. स्वार्थ साधण्यासाठीच या मंडळींनी भाजपची वाट पत्करली. मतदार मात्र यंदा राष्ट्रवादी आघाडीला पाठिंबा देतील आणि चांगले यश मिळेल.
