मुंबई : संसदीय कामकाज पद्धतीमध्ये सभागृहातील कामकाजला (प्रोसिडींगला) विशेष महत्व असते. महाराष्ट्र विधिमंडळात लघुलेखकाची मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याने हिंदीमधून जे आमदार सभागृहात चर्चा, भाषणे, मागण्या करतात. त्याची कामकाजात नोंद होत नाही. याला पर्याय म्हणून विद्यमान विधानसभेतील ७ हिंदी भाषक आमदारांच्या भाषणांच्या लिखीत प्रती तयार करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील तज्ञांची विधिमंडळाकडून मदत घेतली जाते आहे.
सभागृहात असंसदीय शब्द वगळण्याची अनेकदा मागणी होते. सदस्याच्या वक्तव्यावर अनेकदा वाद उद् भवतात. अशा प्रसंगी कामकाजाली भाषणे पाहून शब्द वगळण्यात येईल, असे अध्यक्ष निर्णय देतात. अनेक आमदार स्वत :च्या भाषणाच्या प्रती मागण्यांच्या स्वरुपात सरकारला सादर करतात. सदस्यांची अभ्यासूपूर्ण भाषणे तसेच संदर्भ म्हणून प्रोसिंडींगचा उपयोग होतो.
विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी अबु आझमी, रईस शेख, अमीन पटेल, तमील सेल्वन, साजिद पठाण, सना मलिक, मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल हे सात आमदार सभागृहात हिंदी भाषेचा वापर करतात. पण, ते बोलतात त्याची नोंद होत नाही. या आमदारांच्या नावापुढे ‘प्रतिवेदक कक्षातील हिंदी प्रतिवेदकाची सर्व पदे रिक्त असल्यामुळे भाषण प्रलंबित’ असा शेरा असतो. अमीन पटेल हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे तालिका अध्यक्ष होते. पटेल यांनी पीठासन अधिकारी म्हणून जे निर्णय, निर्देश दिले, तेसुद्धा असुधारित प्रतीमध्ये नोंदलेले नाहीत.
कामकाच्या नोंदी ठेवण्याचे काम ‘क्ष’ विभाग पाहतो. या विभागात ४८ प्रतिवेदकाची पदे मंजुर आहेत. मात्र १६ पदे रिक्त आहेत. पैकी हिंदी लघुलेखकाची तिन्ही पदे रिक्त आहेत. परिणामी, विधानसभेत हिंदीमध्ये बोलणाऱ्या आमदारांच्या भाषणाची नोंद होत नाही. सभाागृहात हिंदी मध्ये जे आमदार बोलतात त्यांच्या ध्वनीचित्रफिती अधिवेशन संपल्यावर उत्तर प्रदेशमधील पत्रकार, लेखक यांच्याकडे पाठवल्या जातात. बाह्यस्त्रोतांव्दारे त्यांच्याकडून लिखीत प्रत तयार केली जाते. या सर्व प्रक्रियेला किमान सहा महिने लागतात.
अधिवेशनाच्या प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजाची असुधारित प्रत तयार होते. त्यानंतर ती प्रत अंतिम केली जाते. ती कामय स्वरुपी विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या नोंदीत समाविष्ट केली जाते.
प्रतिवेदकाची सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे संबंधित विभागाने फाईल पाठवली आहे. त्याला मंजुरी मिळेल. लवकरच प्रतिवेदकाची पदे भरली जातील. – जितेंद्र भोळे, विधिमंडळ सचिव