मुंबई : राज्यात २८ टक्के लोकसंख्या असलेला मराठा समाज अनेक दशकांपासून पिढ्यान्पिढ्या मागासलेला राहिला. हा वर्ग इतका दुर्बल व वंचित आहे, की त्याला विद्यामान मागासवर्गीयांपासून स्वतंत्र आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असा निष्कर्ष नोंदवत आणि हीच अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती असल्याचे नमूद करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करुन आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस स्वीकारुन राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंगळवारी हा कायदा कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आला. हेही वाचा >>> आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य कसा हे सांगण्याची जबाबदारी सरकारची-शशिकांत शिंदे राज्य मागासवर्ग आयोगाने १६ फेब्रुवारी रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यातील महत्वाचे निष्कर्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचे विधेयक मांडताना नमूद केले. मराठा समाजाची परिस्थिती पिढ्यान्पिढ्या हलाखीची असून त्यांना आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, यापुष्ट्यर्थ आयोगाने व्यापक सर्वेक्षणाच्या आधारे अनेक मुद्दे मांडले आहेत व आरक्षणाची शिफारस केली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटना आणि मंत्री छगन भुजबळांसह अनेक नेत्यांनी तीव्र विरोध केला होता. राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला होता. ओबीसी ही भाजपची मतपेढी असून त्यांना दुखावणे राजकीयदृष्ट्या कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला गेल्या वेळेप्रमाणेच ओबीसींमधून आरक्षण न देता स्वतंत्र संवर्ग करुन आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के असून इतरमागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५२ टक्के आहे. दुर्बल मराठा समाज अनेक दशके वंचित राहिल्याने इतर मागासवर्गीयांपेक्षा त्यांचे वेगळे वर्गीकरण करुन आरक्षण देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केले.
