राज्यातील रस्त्यांसाठी केवळ अडीच हजार कोटी मुंबई : गेल्या पाच वर्षांत पुणे मेट्रोवर झालेला अन्याय दूर करून या महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे उभारण्यासाठी १६५७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद, १५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा रिंग रोड प्रकल्प, नवीन विमानतळ अशा हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुण्यासाठी पायाभूत सुविधांची पर्वणी बहाल करणाऱ्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील रस्त्यांसाठी जेमतेम अडीच हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित केला आहे. मीरा-भाईंदर ते डोंबिवली दरम्यान जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याची घोषणा करतानाच राज्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक भक्कम करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास १० हजार ६५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्याच्या तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या दाव्याला शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनीही पुष्टी दिली. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात सुमारे दोन लाख ७८ हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असून त्याचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दायित्व सरकारवर असल्याचे पवार यांनी सांगितले. पुण्यातील रिंगरोड प्रकल्पाला गती ’ पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर परिणामकारक ठरणाऱ्या, रिंगरोड प्रकल्पास पुन्हा गती देण्याची घोषणा पवार यांनी केली आहे. ’ नाशिक, औरंगाबाद, हैद्राबाद, बेंगळूरु व मुंबईकडून येणारी वाहतूक पुणे शहराबाहेरून वळविण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि १७० किमी लांबीचा रिंगरोड राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत बांधण्यात येणार आहे. ’ त्यासाठी या वर्षी भूसंपादन सुरू करण्यात येणार असून प्रकल्पासाठी लागणाारा सर्व निधी देण्याची तयारी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली असून येत्या चार वर्षांत हा मार्ग पूर्ण होईल. तसेच राज्यातील रस्ते प्रकल्पांसाठी १२०० कोटी रुपये देण्याची ग्वाही गडकरी यांनी दिल्याचे पवार यांनी सांगितले. ’ राष्ट्रीय जलमार्ग योजनेंतर्गत वसई- ठाणे- कल्याण मार्गावर मीरा-भाईंदर ते डोंबिवली अशी प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास ८६ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ’ तसेच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर आगामी वर्षांत चार कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित करण्याची तसेच तीन हजार कोटी रुपये खर्चाचा रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग येत्या तीन वर्षांत बांधण्याची घोषणाही पवार यांनी केली. नागरी सडक योजना ’ शहरी भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी नागरी सडक योजनेची घोषणा करताना त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणयात आली आहे. ’ यातून प्रामुख्याने महापलिका, नगरपालिका, नगरपंचायत असलेल्या शहरातील मुख्य बाजारपेठेच्या रस्त्यांची दजरेन्नती, रुंदीकरण व सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. ’ नागरी सडक योजनेच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी १५०१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातून ४० हजार किमीचे रस्ते करण्यात येणार आहेत. ’ पुणे मेट्रोचा शिवाजीनगर ते शेवाळेवाडी व माण ते पिरंगुट असा विस्तार करण्यात करण्यात येणार आहे. तसेच वनाज ते रामवाडी या मेट्रो मार्गिकेचे विस्तारीकरण करून वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली असा विस्तार करण्यात येणार आहे. ’ तसेच पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट मार्गिकेची लांबी वाढवून स्वारगेट ते कात्रज व पिंपरी चिंचवड ते निगडी असा विस्तार करण्यात येणार असून राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी १६५७ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. ’ मुंबईतील सर्वच मेट्रो प्रकल्प एमएमआरडीए राबवीत असल्याने अर्थसंकल्पातील निधी पुणे मेट्रोसाठीच वापरला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सागरमाला योजनेसाठी दीडशे कोटी : सागरमाला योजनेंतर्गत प्रवासी जलवाहतुकीसाठी वसई, भाईंदर, खारवाडेश्वरी, मनोरी, घोडबंदर, नारंगी, मालवण, बोरिवली, गोराई आणि अंबडवे येथे रोरो सेवेसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी ६५ कोटी, १०७४ ग्रामपंचायतींना इमारत बांधणीसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
