वरळीतील शासकीय दुग्धालयाच्या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संकुल, मत्स्यालय मुंबई : वरळीतील शासकीय दुग्धालयाच्या १४ एकर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल, मत्स्यालय उभारण्यात येणार असून यासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. याशिवाय हाजीअली परिसराचा विकासही करण्यात येणार आहे. मुंबईतील बहुतेक पर्यटनस्थळे ब्रिटिशकालीन आहेत. येथील ब्रिटिशकालीन इमारतींचे सौंदर्य न्याहाळण्यासाठी पर्यटक येथे मोठय़ा संख्येने येतात. परंतु पर्यटनाचे हे केंद्र थोडे उपनगराच्या दिशेने म्हणजे वरळीपर्यंत नेण्याची योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पात आखण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत वरळी येथील शासकीय दुग्धालयाच्या १४ एकर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संकुलाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागतिक स्तरावरील पर्यटनक्षेत्रातील सल्लागारांची नियुक्ती करून सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. या प्रकल्पात सिंगापूरच्या धर्तीवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मत्स्यालयाचाही समावेश असून या प्रकल्पाची एकूण किंमत एक हजार कोटी एवढी आहे. राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघात हे पर्यटनस्थळ उभे राहणार आहे, हे विशेष. मुंबईमध्ये येणाऱ्या देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ठोस योजना आखण्याची गरज होती. अनेक परदेशी पर्यटक मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पाहण्यासाठी येतात. या शिवायही मुंबईत पर्यटनस्थळे विकसित व्हावी, असा प्रयत्न आहे. वरळीतील पर्यटन संकुलाच्या निमित्ताने या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल. या शिवाय मुंबईतील विविध पर्यटन विकास कामांकरता २०१९-२० मध्ये १०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर पुढील पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पर्यटनाला चालना देताना कुशल मनुष्यबळाची लागणारी गरज लक्षात घेऊन महाविद्यालयांमध्ये पर्यटन व हॉस्पिटॅलिटी पदविका व पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचाही मानस व्यक्त करण्यात आला. अर्थसंकल्पात मुंबईला काय? * मराठी भाषेचा प्रसार करण्यासाठी मुंबईत मराठी भवनची उभारणी. * वडाळा येथे वस्तू व सेवा कर केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यासाठी १४८ कोटी रुपयांची तरतूद. हाजीअली परिसराचा विकास हाजीअली दर्गा परिसराचा विकास आराखडाही तयार करण्यात येणार आहे. सागरी किनारी पर्यटन विकास हा कळीचा मुद्दा असून त्याच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर प्रकल्प तफावत निधी उपलब्ध करून देण्याचेही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.
