शेतकरी कर्जमाफी गाजणार

उत्तर प्रदेशात सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आज, सोमवारी सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सरकारची कसोटी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशाप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व बिनव्याजी कर्ज जाहीर करण्यासाठी अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचा निर्णय रविवारी विरोधी पक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिवसेनेनेच्या मंत्र्यांनीही याच मुद्यांवर काही दिवसांपूर्वी राजीनाम्याचा इशारा दिला आहे. या रणनीतीचा एक भाग म्हणून रविवारी संध्याकाळी राज्यपालांना भेटून कर्जमाफीबाबत सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली.

‘राज्यात गेल्या अडीच वर्षांत नऊ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या तीन दुष्काळांमध्ये होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा नोटाबंदीने फटका दिला. यंदा चांगली पिके येऊनही सोयाबीन, कापूस, तूर यासारख्या पिकांना भाव मिळत नसल्याने शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. परिणामी गेल्या दोन महिन्यांत ११७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पंतप्रधांनानी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली पाहिजे. त्यासाठी विधिमंडळात सरकारला धारेवर धरू आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडू’, असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला. ‘विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने रविवारी राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन कर्जमाफीसाठी सरकारला निर्देश द्यावेत आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणात कर्जमाफीचा उल्लेख व्हावा’, अशी मागणी केली. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, गणपतराव देशमुख आदी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकार फसवणूक करीत असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला.

सरकारही कर्जमाफीच्या बाजूचे

‘राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात नाही’, असे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘त्याबाबत योग्य वेळी उचित निर्णय घेतला जाईल’, असे स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून,शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीच्या उपाययोजना करुन सरकारने त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळे यंदा चांगले पीक आले असून शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे येत आहेत आणि शासनाची मदतीचीही सर्व रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोचल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शिवसेनेच्या भूमिकेचे काय झाले? ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, तरच सरकारला पाठिंबा देणार या शिवसेनेच्या भूमिकेचे काय झाले’, असा सवाल करीत ‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी ही मुंबई महापालिकेत सत्ता आणण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्यासाठी होती की खरोखरच शेतकऱ्यांच्या प्रेमापोटी होती हे शिवसेनेने सभागृहात दाखवून द्यावे’, असे आव्हानही विरोधकांनी दिले आहे.

‘जलयुक्त’ नव्हे ‘झोलयुक्त’ शिवार

• ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून कंत्राटदारांवर चार हजार कोटींची खैरात करण्यात आली आहे.
• लोकसहभातून जी कामे प्रती घनमीटर १६ रुपये दराने करण्यात आली. त्याच कामांचा शासकीय दर ३२ रुपये, तर आमदार-खासदार निधीतून करण्यात आलेल्या कामांचा दर ८६ रुपये घनमीटर लावण्यात आला आहे.
• उच्च न्यायालयानेही या योजनेवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत’, असे म्हणत ‘या भ्रष्टाचाराचा अधिवेशनात पर्दाफाश करू’, असे धनंजय मुंडे म्हणाले. हे ‘जलयुक्त शिवार’ नसून ‘झोलयुक्त शिवार’ आहे.
• या योजेनेतून झालेल्या जलसाठय़ांची यादी सरकारने द्यावी असे आव्हान विखे पाटील यांनी दिले.