राज्यातील निम्म्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत

कर्जवाटपाचा हंगाम सुरू झाला असतानाच राज्यातील १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत वा आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असल्याने या जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठय़ासाठी व्यापारी बँकांना मुभा देण्यात आली आहे. राजकारण्यांनी ओरबाडलेल्या या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार तरी कधी, हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कायमच अडचणीत असतात. आधीच्या सरकारने काही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस १००कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते. तरीही या बँकेची आर्थिक परिस्थिती अद्यापही सुधारलेली नाही. विदर्भातील नागपूर, बुलढाणा व वर्धा या जिल्हा मध्यवर्ती बँका कायमच तोटय़ात आहेत वा त्यांची आर्थिकदृष्टय़ा आव्हान पेलण्याची क्षमता नाही.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जपुरवठा महत्त्वाचा असल्याने १६ जिल्ह्य़ांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा राज्य सरकारने व्यापारी बँकांना जास्तीत जास्त कर्जपुरवठा करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यात सहकार चळवळीचे जाळे पूर्वी एकदम घट्ट असताना सहकारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना एकूण कर्जवाटपात ७० टक्के वाटा हा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा असायचा. उर्वरित ३० टक्क्यांमध्ये राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका पतपुतवठा करीत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सहकारी बँकांचे महत्त्व कमी झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांचा कर्जपुरवठय़ाचा वाटा हा ६५ ते ७० टक्क्यांवर गेला असून, सहकारी बँकांचे महत्त्व कमी झाले आहे.

या बँका आर्थिक अडचणीत

राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, १६ जिल्ह्य़ांमध्ये व्यापारी बँकांना कर्जवाटपात प्राधान्य देण्यात आले आहे. धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर व वर्धा या १६ जिल्ह्य़ांमध्ये व्यापारी बँकांनी कर्जपुरवठय़ासाठी सुलभ पीक कर्ज अभियान राबवावे, असा निर्णय घेतला आहे. १६ जिल्ह्य़ांच्या मध्यवर्ती बँका आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत झाल्यानेच हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. व्यापारी बँकांकरिता जिल्हानिहाय लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे.

राज्यातील निम्म्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत असून, या बँका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याची शक्यता दिसत नाही. बँकांनी केलेले कर्जवाटप आणि या कर्जाची झालेली वसुली याचा मेळ बसत नाही. आर्थिकदृष्टय़ा  अडचणीत असलेल्या या बँका सुधारण्याकरिता सरकारने आर्थिक भार उचलावा, अशी स्थानिक नेतेमंडळींची भूमिका आहे. राज्य सरकारने हा भार का उचलावा, असा सवाल केला जातो. बँकांच्या संचालकांनी उधळपट्टी केली, कर्जवाटपात मनमानी केली. त्याचा बोजा सरकारने आपल्या डोक्यावर का घ्यावा, ही सरकारची भूमिका योग्यच आहे.

आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा भवितव्य अधांतरी असल्याचे मानले जाते. टप्प्याटप्प्याने या बँकांचे अन्य बँकांमध्ये विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असे सहकार विभागाचे मत आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने सत्ताधारी भाजपकडून मदत केली जाण्याची शक्यता कमीच आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये जमा झालेल्या ५०० आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास केंद्र सरकारने अद्याप होकार दिलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या निदर्शनास आणून देऊनही केंद्र सरकारने अद्यापही अनुकूल भूमिका घेतलेली नाही. यावरून जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीतून बाहेर काढण्याकरिता सत्ताधारी भाजपकडून काही मदत होण्याची शक्यता कमीच आहे.

५४ हजार कोटींच्या कर्जवाटपाचे यंदा लक्ष्य

चालू आर्थिक वर्षांत ५४,२२० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत ५७ लाख शेतकऱ्यांना ४२ हजार कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले होते. यापैकी १५,५७१ कोटींचे कर्जवाटप जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून करण्यात आले होते.