मुंबई : गेल्या तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्र बालहक्क आयोगातील नियुक्त अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्यकाळ संपुष्टात आला असून या पदांवर अद्यापही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. पदे रिक्त असल्यामुळे आयोगाकडे तब्बल १४३१ प्रकरणे प्रलंबित असून या प्रकरणांतील बालके न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच, बालकांचे नवीन प्रश्न मांडायचे झाल्यास कोणाकडे दाद मागायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, महिला व बालविकास विभागामार्फत आयोगातील नियुक्त्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अल्पवयीन बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २००७ साली केंद्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन केला. आयोगामार्फत बालविवाह, शाळाबाह्य विद्यार्थी, अल्पवयीन बालकांना कामावर ठेवणे, लैंगिक छळ, बालकांना धर्मांतरासाठी जबरदस्ती, बालकांना गुन्ह्यांमध्ये ढकलणे आदी विविध प्रकरणात बालकांना न्याय दिला जातो. महाराष्ट्रात राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना जुलै २००७ मध्ये झाली. त्यांनतर राज्यातील बालकांशी संबंधित हजारो प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. दरम्यान, २०१९ ते २०२२ दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने अध्यक्षांची नेमणूकच केलेली नाही. त्यावेळी सुमारे १८०० प्रकरणे प्रलंबित होती.
शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र, त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. आयोगातील नियुक्तीसाठी नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यांनतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार अखेर मे २०२२ रोजी सुशीबेन शहा व इतर ६ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ ३ मे २०२५ रोजी संपुष्टात आला आहे. आता तीन महिने लोटले तरीही महिला व बाल विकास विभागाने नवीन अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक केलेली नाही. आयोगाकडे बालकांशी संबंधित तब्बल १४३१ प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षण कार्यकर्त्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
नितीन दळवी यांनी महिला व बालविकास विभाग, शासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवून महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, बालहक्क आयोगात अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून नेमणुकीबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर नव्या व्यक्तींची नेमणूक करायला हवी होती. पण यावेळीही शासनाने महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व बालकांना वाऱ्यावर सोडले. कायदेशीर नोटीस व जनहित याचिका दाखल करण्याची नोटीस दिल्यानंतरही सरकारने या पदांवर नियुक्त्या केलेल्या नाहीत, अशी खंत शिक्षणहक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी व्यक्त केली.
