मुंबई: राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी  प्रतिक्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. मात्र शेतकऱ्यांना किमान प्रतिक्विंटल ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी करीत विरोधकांनी सरकारच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. 

राज्यात कांद्याचे दर गडगडल्याने अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने तातड़ीनेम मदत जाहीर करम्ण्याची मागणी विरोधकांनी गेल्या दोन आठवडय़ांपासून विधिमंडळात लावून धरली होती. त्यावर याप्रकरणी समिती गठीत करम्ण्याची आणि समितीच्या अहवालानुसार मदत करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठय़ाच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे.

Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
Shindesena, thane,
शिंदेसेनेचे ठाण्यात पुन्हा एकदा शक्तिप्रदर्शन
Kidnapping of officer in case of embezzlement in Kolhapur Zilla Parishad
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील अपहारप्रकरणी अधिकाऱ्याचे अपहरण, मारहाण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त
Trinamool Congress MPs protesting in front of the Central Election Commission headquarters protested at the police station
तृणमूलचे ‘राजकीय नाटय़’; केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात पोलीस ठाण्यात २४ तास ठिय्या आंदोलन

कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांद्याच्या घसरलेल्या दराबाबत उपाययोजनांसाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल दोन दिवसांपूर्वी पणन विभागाला सादर केला होता. या समितीच्या अहवालानुसार प्रतिक्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. त्यावर अनुदानाची ही रक्कम खूपच कमी असून सरकारने किमान ५०० रुपये अनुदान देण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. मागे किती मदत केली, याचा संदर्भ देऊन शिंदे आता दिलेल्या अनुदानाशी त्याची तुलना करीत आहेत. कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल १२०० रुपये खर्च येतो. शेतकऱ्यांच्या हातात पाचचे ते सातशे रुपये येतात. सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी भुजबळांनी केली. मात्र, सरकारने ती फेटाळून लावली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी गोंधळ घालत सभात्याग केला.

स्थानिकांना विश्वासात घेऊन पंढरपूर क्षेत्रविकास -सामंत

पंढरपूर क्षेत्राचा विकास (कॉरिडॉर) वारकरी आणि स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन करणार असल्याचे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सोमवारी केले.उत्तर प्रदेशातील काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर तसेच मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील महाकाल कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या धर्तीवर पंढरपूर या तीर्थस्थळाचा विकास करण्याची घोषणा पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केली होती. त्यास पंढरपूरसह राज्यभरातील वारकऱ्यांनी विरोध केला होता.

मिटकरींनी आमदारालाच न ओळखल्याने गोंधळ

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना शुक्रवारी पत्र देऊन सभागृहात अज्ञात व्यक्ती बसल्याने  संबंधित व्यक्तीची खातरजमा करण्याची मागणी केली.  विधिमंडळ सचिवालयाने चित्रीकरण तपासल्यानंतर  ती व्यक्ती म्हणजे भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार रमेश कराड असल्याची माहिती गोऱ्हे यांनी दिली. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी मिटकरी यांना सभागृहात फैलावर घेतले.

कृषी मंत्र्यांविरोधात निदर्शने

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रश्नी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केलेल्या विधानाचे पडसाद विधिमंडळात उमटले. सत्तार यांच्या  वक्तव्याचा निषेध करीत विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर निदर्शने केली. तसेच सभागृहातही नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काय आजचा विषय नाही, अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे वक्तव्य सत्तार यांनी केले होते.  पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यावर सरकार काहीच बोलत नाही. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. तरी कृषीमंत्री हे रोजचेच आहे, असे सांगत आहेत. कृषीमंत्री संवेदनाहीन आहेत, अशी टीका छगन भुजबळ यांनी केली.

बांधकाम अपघातातील बळी रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना बांधकाम अपघातातील बळी रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना (एसआोपी) तयार करणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत केली. वरळीतील दुर्घटनाप्रकरणी आमदार सुनील शिंदे, विलास पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. फोर सिझन हॉटेलच्या नवीन ६४ मजली इमारतीच्या बांधकामादरम्यान निष्काळजीपणामुळे ५२ व्या मजल्यावरून दोन विटा पडून दोन पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत केवळ कंत्राटदार, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करता मालकावरही गुन्हा दाखल करा. या इमारतीत नियमबाह्य कामे झाली असून या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी. बांधकामाला ताबडतोब स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.