राज्याच्या धर्तीवरच मुंबईतील वीजदरात कपात करण्यासाठी सरकारवर दबाव असला तरी विविध पुरवठादारांचे वेगवेगळे दर आणि त्यातून सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घेता मुंबईतील वीजदरात कपात होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे सांगण्यात येते.
वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र सरकारच्या पातळीवर हा निर्णय घेण्यात अनेक अडचणी असल्याचे लक्षात आले आहे. टाटा, रिलायन्स आणि बेस्ट या तिन्ही कंपन्यांच्या दरात तफावत आहे. दिल्लीमधील वीज कंपन्यांमध्ये दिल्ली सरकारची ४० टक्के भागीदारी असल्याने राज्य शासनाला दरात कपात करणे शक्य झाले. मुंबईतील तिन्ही कंपन्या या पूर्णत: खासगी असल्याने त्यांच्या दरात कपात करायची झाल्यास होणारे नुकसान राज्य शासनाला भरून द्यावे लागणार आहे.
राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती सध्या नाजूक आहे. भारंभार घोषणांमुळे आर्थिक नियोजन पार कोलमडले आहे. महावितरण कंपनीला पुढील दोन महिन्यांत १२०० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. मुंबईतील वीजदरात २० टक्के कपात केल्यास दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडू शकतो. राज्यातील वीजदरात कपात केल्याने मुंबईलाही न्याय द्यावा, असा दबाव काँग्रेसमधूनच मुख्यमंत्र्यांवर आहे. मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त, संजय निरुपम या खासदारांनी दर कमी करावेत, असा आग्रह धरला आहे.
वीजदर कमी करण्याबाबत विविध पर्यायांचा विचार सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. व्यावहारिक तोडगा कसा काढता येईल याचा प्रयत्न आहे. मात्र दर कमी केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर बोजा येणार आहे. परिणामी, मुंबईसाठी हा निर्णय घ्यावा का, असा मतप्रवाह सरकारमध्ये आहे.