गणसंख्या नसल्यास पुनर्विकास प्रस्ताव रखडणार

निशांत सरवणकर, मुंबई</strong>

इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकाची निवड करताना सर्वसाधारण सभेत आवश्यक ती गणसंख्या (कोरम) बंधनकारक करण्यात आली आहे. गणसंख्या नसल्यास संबंधित सभा सात दिवसांसाठी तहकूब करणे आणि त्यानंतरच्याही सभेतही गणसंख्या नसल्यास पुनर्विकास प्रकल्प अमान्य होणार आहे. राज्य शासनाने नव्याने जारी केलेल्या आदेशात ही तरतूद केली आहे.

पुनर्विकास सुलभ आणि पारदर्शक व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने ३ जानेवारी २००९ रोजी आदेश जारी केला होता. मात्र पुनर्विकास प्रक्रियेत सभासदांना विश्वासात न घेणे, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, विकासकाची नियुक्ती करताना मनमानी आदी तक्रारी राज्य शासनाकडे आल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने सुधारित शासन आदेश जारी केला असून या आदेशानुसार आता व्यवस्थापकीय समितीला आपल्या मर्जीतील विकासक नियुक्त करण्यावर बंधने आली आहेत. विकासकाकडून मलिदा खाऊन व्यवस्थापन सल्लागारामार्फत विशिष्ट विकासकाची नियुक्ती करण्याच्या प्रकाराला त्यामुळे आळा बसणार आहे.

जानेवारी २००९ च्या नियमावलीनुसार, पुनर्विकास प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केल्यानंतर सहकार निबंधकांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण सभा बोलाविली जात असे. या सभेत पुरेशी गणसंख्या नसल्यास सभा तहकूब करून अर्ध्या तासाने पुन्हा सभा घेतली जात असे. या सभेला गणसंख्येचे बंधन राहत नसे. अशा सभेत विकासकाची निवड बहुमताने केली जात असे. आता मात्र सहकार निबंधकांच्या उपस्थितीत सभा बोलविल्यानंतर दोनतृतीयांश गणसंख्या बंधनकारक आहे. तेवढी गणसंख्या नसल्यास सात दिवसांसाठी सभा तहकूब करावी लागेल. त्यानंतर सभा बोलाविल्यानंतर त्यातही दोनतृतीयांश गणसंख्या बंधनकारक आहे. तशी नसल्यास रहिवाशांना पुनर्विकासात रस नाही, असे समजून सभा रद्द समजण्यात येणार आहे. त्यानंतर तीन महिन्यांपर्यंत पुन्हा पुनर्विकासाचा विषय आणता येणार नाही, अशी तरतूद आहे.

शासनाच्या नव्या नियमानुसार आता ५१ टक्के संमती असली तरी विकासकाची नियुक्ती करता येणार आहे. मात्र त्यासाठीही विशिष्ट नियम यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत १०० सदस्य असल्यास सर्वसाधारण सभेची गणसंख्या दोनतृतीयांश म्हणजे ६६.६६ किंवा ६७ असणे बंधनकारक आहे. बहुमताकरीता ५१ वा त्यापेक्षा अधिक सदस्यांची मान्यता असली तरच विकासकाची निवड करता येईल.

सभासदांना माहिती देणे बंधनकारक

पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेने संकेतस्थळ तयार करून पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व माहिती त्यावर उपलब्ध करून द्यावी लागेल तसेच प्रत्येक तपशील सभासदांना पाठविणे व सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती ते निविदा प्रक्रिया याअंतर्गत कोणती खबरदारी घ्यायची याची इत्यंभुत माहिती या नव्या सुधारित नियमावलीत नमूद करण्यात आली आहे.