ऑनलाइन अर्जावरील डिजिटल स्वाक्षरीच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मुंबई : वाहनचालकांना विविध सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा प्रादेशिक परिवहन विभागाने करून दिली आहे; परंतु डिजिटल स्वाक्षरीअभावी चालकांना कार्यालयात येऊन कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत असे. चालकांची यातून सुटका व्हावी यासाठी डिजिटल स्वाक्षरीचीही सुविधा आरटीओच्या ऑनलाइन सेवांमध्ये देण्याच्या परिवहन आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आरटीओतील खेटे वाचणार आहेत. राज्यातील आरटीओ कार्यालयात नवीन लायसन्स आणि परवाना, वाहन नोंदणी, वाहन दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर बदली करणे इत्यादींसाठी चालक-मालकांची दिवसभर ये-जा सुरू असते. कार्यालयांतील गर्दी कमी करण्यासाठी म्हणून आरटीओने ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध के ली. आरटीओच्या विविध प्रकारच्या ११० सेवा असून त्यातील महत्त्वाच्या आणि तेही चालकांशी संबंधित ६० पेक्षा जास्त सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. सेवा ऑनलाइन झाल्यामुळे लायसन्स (अनुज्ञप्ती), परवाना (परमिट) इत्यादींचे अर्ज त्यावर उपलब्ध झाले. त्यामुळे कार्यालयात जाऊन अर्ज मिळवण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याचा वेळ वाचला. मात्र ऑनलाइन सेवेत अर्जावर डिजिटल स्वाक्षरीची सुविधा नव्हती. त्यामुळे अर्जाची प्रिंट काढून त्यावर स्वाक्षरी करून तो पुन्हा सादर करण्यासाठी आरटीओत जावे लागते. त्यामुळे ऑनलाइन सेवेचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. यात अर्जासह दस्तावेज सादर करण्यासाठी पुन्हा रांगेतच उभे राहावे लागत असल्याने चालकांचा वेळही जाऊ लागला. यातून सुटका करण्यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालयाने डिजिटल स्वाक्षरीची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. या मंजुरीनंतर त्याची चाचणीही सुरू के ली असून एका आठवडय़ात ती सुविधा चालकांसाठी उपलब्ध के ली जाणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरीमुळे आरटीओत येण्याचा चालकांचा वेळ वाचेल व गर्दीही टाळता येईल. त्यामुळे कागदपत्रे ऑनलाइनच सादर करणे शक्य होईल. या स्वाक्षरीसाठी दोन रुपये शुल्क आकारले जाईल. ज्यांना ऑनलाइन अर्जाची प्रिंट काढून तो संपूर्ण माहितीसह भरून आणि प्रत्यक्षात सही करून आरटीओत द्यायचा असेल ते देऊ शकतात. त्या वेळी डिजिटल स्वाक्षरी बंधनकारक नाही; परंतु यामुळे चालकांचा वेळ वाचणे हा हेतू आहे. - शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त
