मुंबई : फडणवीस सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयांचा पंचनामा करतानाच काही वादग्रस्त निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बुधवारी महामंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करीत भाजपला धक्का दिला. पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांची विविध महामंडळांवर नियुक्ती केली जाते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पसंख्याक आयोग, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ, किमान वेतन सल्लागार मंडळ, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ अशा सुमारे ६० हून अधिक महामंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. यातील काही महामंडळांवरील नियुक्त्या तर अगदी विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत करण्यात आल्या होत्या. राज्यात पुन्हा आपलेच सरकार येणार, त्यामुळे पुढील पाच वर्षे आपणच महामंडळावरील पदाधिकारी राहणार, अशी आशा मनाशी बाळगून बसलेल्यांना मात्र सरकारने धक्का दिला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महामंडळावरील जुन्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सिद्धिविनायक मंदिर, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, पंढरपूर मंदिर, शिर्डी संस्थान आणि वैधानिक विकास महामंडळावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या त्यांच्या कायद्यानुसार झाल्याने या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे.
