पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी राज्य शासनाने केलेला बदल्यांचा कायदा वापरायचा, की महाराष्ट्र पोलीस नियमानुसार बदल्या करायच्या असा पेच  सध्या राज्य शासनापुढे निर्माण झाला आहे.  बदल्यांच्या कायद्यानुसार तीन वर्षे एका ठिकाणी सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायच्या झाल्यास उपायुक्त दर्जाचे फक्त आठच अधिकारी पात्र ठरतात.
राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नियमावर बोट ठेवल्याने बदल्यांवर त्याचा परिणाम झाला. महाराष्ट्र पोलीस नियम आणि प्रकाश सिंग खटल्यास सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन वर्षे सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची तरतूद आहे. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यात बदल्यांसाठी तीन वर्षांची मुदत सक्तीची ठेवण्यात आली. गेल्या वर्षी काही आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांत बदल्या केल्याबद्दल ‘कॅट’ मध्ये धाव घेतली असता त्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी दोन वर्षे सेवाकाल निश्चित असावा, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.
तीन वर्षे एका ठिकाणी पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायच्या झाल्यास अधीक्षक किंवा उपायुक्त दर्जाचे आठच अधिकारी बदलीस पात्र ठरतील, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले. त्यात सोलापूरच्या पोलीस अधीक्षकाचा समावेश आहे.
आतापर्यंत आयपीएस अधिकारी बदलीच्या विरोधात ‘कॅट’मध्ये धाव घेत नसत, पण आता हे अधिकारीही कायदेशीर मार्ग पत्करू लागल्याने सरकारची अडचण झाली.