ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रास्त आधारभूत किंमत (एफआरपी) मिळावी या मागणीसाठी केलेल्या हिंसक आंदोलनानंतर खडबडून जाग आलेल्या राज्य सरकारने आता या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी थेट केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च आणि साखरेचे घसरलेले दर यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन हजार कोटींची मदत केंद्राकडे मागण्यात आली आहे. दराचा प्रश्न राज्याच्या अखत्यारित नसला तरी या उद्योगाला आणि शेतकऱ्यांनाही मदत करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सांगितले.साखर उत्पादनाचा खर्च आणि प्रत्यक्षात बाजारात मिळणारा दर याचा विचार करता एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना दर देण्यासाठी साखर कारखान्यांना टनामागे ७०० ते ८०० रुपये कमी पडत आहेत. त्यामुळे सरकारने कोणतीही कारवाई केली तरी एफआरपीप्रमाणे भाव देणार नाही, अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी घेतली आहे. तर एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करून साखर जप्त करण्याच्या नोटिसा बजावण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यातच ऊस दिल्यानंतरही एफआरपीप्रमाणे पहिला हप्ता मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून पुण्यात आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांच्या कारखान्यांना मदत करावी का, या ‘राजकीय संभ्रमावस्थेत’ सापडलेल्या राज्य सरकारने अखेर मंगळवारी या प्रश्नात हस्तक्षेप करीत साखर उद्योगाला मदत करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. साखर विकास निधीतून साखर उद्योगासाठी दोन हजार कोटींची मदत देण्याची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी सांगितले. शिवाय साखर खरेदी करही माफ करून कारखान्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ऊसदराच्या प्रश्नावरून खासदार राजू शेट्टी यांची भूमिका योग्य असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला.
