राज्य सरकार विरुद्ध ‘सीबीआय’ वाद मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील तपासासाठी सीबीआयकडून मागण्यात येणारी कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबतचा वाद सामंजस्याने सोडवला जाईल, असा दावा राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. सीबीआयकडून मागणी करण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांचा देशमुख यांच्याविरोधातील तपासाशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा सरकारने केला होता. त्यावर सरकारच्या भूमिके बाबत आश्चर्य व्यक्त करत सीबीआयकडून मागण्यात येणारी कागदपत्रे उपलब्ध करण्यास सरकारचा नकार का, सरकारकडून सीबीआयला सहकार्य का केले जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याच वेळी सरकार कोणती कागदपत्रे सीबीआयला देण्यास तयार आहे याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत तसेच या प्रकरणी सीबीआयची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांच्यासोबत आपली बैठक झाली. त्यामुळे सीबीआयशी होणारा कागदपत्रांचा वाद परस्पर सामंजस्याने सोडवू अशी अपेक्षा असल्याचे सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले. देशमुखांविरोधातील तपासासाठी राज्य सरकारला काही कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. मात्र कागदपत्रे देणे दूर, सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी धमकावल्याचा आरोप सीबीआयने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे.
