राज्य शासनाच्या सेवेतील चतुर्थश्रेणीपासून ते अधिकारी वर्गापर्यंतची सर्व रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू केली जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाला देण्यात आले. रिक्त पदांची संख्या सुमारे दीड लाख असल्याची माहिती महासंघाच्या वतीने देण्यात आली होती. त्याचबरोबर पाच दिवसांचा आठवडा करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण व दमबाजीबाबत परिणामकारक कायदा करणे, या मागण्यांबाबतही शासनाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाने गेले काही महिने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला आहे. काही प्रश्नांवर आंदोलनेही करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन २२ ऑक्टोबरला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात रिक्त पदे भरणे, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे, ८० वर्षांवरील सेवानिवृत्तांना जादा निवृत्ती वेतन देणे, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी बालसंगोपन रजा लागू करणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करणे इत्यादी मागण्यांवर चर्चा झाली होती.