विकासकांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्राने गृहनिर्माण कायदा करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी काँग्रेसच्या आक्षेपामुळे हा कायदा अस्तित्वात येण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर विकासकांवर अंकुश ठेवणारा राज्याच्याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाप्रत गृहनिर्माण विभाग आला आहे. गृहनिर्माण उद्योगात बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने २०१२मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा केला. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये राष्ट्रपतींनी त्याला संमती दिली आहे. त्यानुसार कायद्याची नियमावली, गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण ,अपील लवाद नेमणे या प्रक्रिया सुरू असतानाच केंद्रानेही गृहनिर्माण उद्योगासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. संसदेत विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर खासदार अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त संसदीय समितीने अहवाल सादर केला. मात्र, मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) राज्याची मागणी केंद्राच्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली नाही. दरम्यान, केंद्राचा नवा कायदा राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारावरच अतिक्रमण करणारा असून राज्याशी संबंधित विषयांवर कायदे करण्याचे विधिमंडळास घटनात्मक अधिकार असल्याची भूमिका महाराष्ट्र व तामिळनाडू सरकारने घेतली आहे. महत्त्वाच्या तरतुदी.. ’ कायद्याद्वारे गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलीय न्यायाधीकरणाची स्थापना होईल. ’ विकासकाने स्वत:बरोबरच सर्व संबंधितांची तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा व जमिनीच्या मालकीसंदर्भात संपूर्ण माहिती घर खरेदीदाराला तसेच प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक. ’ प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्याशिवाय विकासकाला सदनिका विक्री संदर्भात आगाऊ रक्कम स्वीकारता येणार नाही.तसेच सदनिका विक्रीची जाहिरात अथवा विक्रीचा करारही करता येणार नाही. ’ सदनिकेचा ताबा दिल्यापासून पुढील पाच वर्षांपर्यंत दोष दूर करणे व त्याचा खर्च भागविणे विकासकावर बंधनकारक. ’ खरेदीदाराशी केलेल्या करारामध्ये मनोरंजन मदान किंवा उद्यान यांचे दर्शविलेले ठिकाण लेखी संमतीशिवाय बदलता येणार नाहीत. ’ भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच इमारतीमधील सर्व सदनिका विकता येणार नाहीत. अधिनियमाच्या वेगवेगळ्या कलमाच्या उल्लंघनाबाबत १० लाख रुपये दंड किंवा दोन वर्षांपर्यतच्या कारावासाची शिक्षा अथवा दोन्ही याप्रमाणे शिक्षेच्या तरतुदी.
