राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील अवाढव्य खर्च कमी करण्यासाठी गट अ ते गट ड अशा सर्वच संवर्गातील २५ ते ५० टक्के रिक्त पदे भरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व जिल्हा निवड समित्यांकडे पदभरतीसाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांचाही फेरविचार करावा, असे सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना व कार्यालयांना कळविले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत अत्यावश्यक पदे भरण्यासाठी सचिव समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. नवीन नोकरभरतीवर या आधीच पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. राज्याला मिळणारा एकूण महसूल व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च यात व्यस्त प्रमाण आहे. आर्थिक स्थैर्य राखायचे असेल तर, महसूलवाढीच्या दरापेक्षा वेतनवाढीचा खर्च जास्त असू नये, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने २ जून २०१५ रोजी एक आदेश काढून नवीन पदनिर्मिती व पदभरतीवर बंदी घातली आहे. त्यातून सिडको, एमएमआरडीए, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण, नागपूर सुधार न्यास (एनआयटी) अशा काही आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या संस्थांना वगळण्यात आले आहे. शासकीय सेवेतील पदे लोकसेवा आयोग व जिल्हा निवड समितीमार्फत भरण्यात येतात. या संस्थांमार्फत १६ जुलै २०१५ पर्यंत मागणीपत्र, निवड झालेल्या उमेदवारांच्या शिफारशी, नवीन पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणे, या स्तरावर भरती प्रक्रिया असेल, तर ती पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु ज्या विभागांनी २ जून २०१५ पूर्वी निवड समित्या व लोकसेवा आयोगाकडे पद भरतीची मागणीपत्रे सादर केली आहेत, परंतु १६ जुलै २०१५ पर्यंत त्याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध केलेली नसेल, तर संबंधित विभागांनी त्या प्रस्तांवाचा फेरविचार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाच्या सूचना वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने १६ जुलै रोजी एक आदेश काढून रिक्त पदे भरण्यावरही काही प्रमाणात र्निबध आणले आहेत. शिक्षक, पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य परिचारिका, पशुधन परिवेक्षक, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे तालुका स्तरावरील अधिकारी, वनरक्षक, कृषी साहाय्यक, पाटबंधारे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील रिक्तपदांपैकी ७५ टक्के पदे भरण्यास मुभा राहणार आहे. त्याचबरोबर इतर संवर्गातील सरळसेवा कोटय़ातील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी ५० टक्के किंवा एकूण पदांच्या ४ टक्के जागा भरण्यास मान्यता मिळणार आहे.
