राज्यात गेल्या काही दिवसांत जप्त करण्यात आलेल्या तूर व तूरडाळीच्या साठय़ांचा लिलाव करण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या दबावानंतर सरकारने लांबणीवर टाकला आहे. एवढेच नव्हे तर वैयक्तिक हमीपत्रावर डाळ सोडवून घेणे आणि लिलाव करणे असे दोन्ही पर्याय व्यापाऱ्यांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यात विविध ठिकाणी धाडी टाकून शासनाने जप्त केलेल्या सुमारे ८० हजार मेट्रीक टन डाळींच्या साठय़ापैकी जवळपास १३ हजार मेट्रीक टन तूर आणि तूरडाळीचा साठा आहे. ही डाळ बाजारात आल्यास डाळीचे भाव कमी होतील या आशेने हमीपत्राच्या आधारे ही डाळ व्यापाऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र हमीपत्रातील अटींचे उल्लंघन केल्यास व्यापाऱ्याची मालमत्ता जप्त करण्याच्या हमीपत्राील अटीस विरोध करीत व्यापाऱ्यांनी ही डाळ सोडवून घेण्यास नकार दिला. परिणामी ही डाळ बाजारात आणण्याची अगोदरची योजना फारशी मार्गी न लागल्याने, या साठय़ाचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी घेतला. याबाबतच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मान्यता दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर या डाळीच्या लिलावाबाबदतचे आदेशही काढण्यात आले. मात्र त्यालाही व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बदल करण्यात आला. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तुरडाळीच्या मुद्यावरून अन्न व नागरी पुरवठा विभागास ‘लक्ष्य’ करण्यात आले. काही करा पण हा वाद मिटवा आणि डाळ बाजारात आणा अशी सूचना काही मंत्र्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या मुळ लिलावाच्या निर्णयाबराबरच हमी पत्राच्या आधारे ही डाळ सोडवून घेण्याच पर्यायही व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.त्यामुळे राज्यात एलबीटीनंतर आता डाळीच्या प्रश्नातही व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे सरकार झुकत असल्याची चर्चा मंत्रालायत सुरू झाली आहे. बैठकीनंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, त्या विभागाचे सचिव दीपक कपूर आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची बैठक झाली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार हमीपत्राच्या आधारे ही डाळ सोडवून घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांना पुन्हा संधी देण्यात येणार असून हमीपत्रातील काही अटी शिथिल करण्याबाबतही विधि व न्याय विभाग आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल. मुदतीत व्यापाऱ्यांनी डाळ सोडवून घेतली नाही तर मात्र त्याचा ई-लिलाव पद्धतीने लिलाव केला जाईल अशी अशी माहिती मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिली.