पंढरपूरला चंद्रभागा नदीचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी वाळवंटाचा कोणत्याही कारणांसाठी वापर करण्यास उच्च न्यायालयाने केलेल्या मनाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी राज्य सरकार करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारकरी संप्रदायातील धार्मिक नेत्यांशी आणि फडकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली असून, विभागीय आयुक्तांना बैठकीसाठी मंगळवारी पाचारण करण्यात आले आहे. मनाई आदेश उठविण्यासाठी शक्य झाल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
आषाढी-कार्तिकी एकादशीला चंद्रभागेच्या वाळवंटात मंडप उभारून कीर्तने केली जातात. त्याचबरोबर हजारो वारकरी स्नानशौचादी विधीही करतात. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर नदीचे प्रदूषण होते. त्यामुळे अनेकदा तंबी देऊनही सरकारने उपाययोजना न केल्याने उच्च न्यायालयाने मनाई आदेश जारी केले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणावरून याआधी सरकारने वेळ मारून नेली. पण आता यंदाच्या आषाढी एकादशीआधी सरकारला प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले टाकावी लागणार आहेत. आळंदी देवस्थानचे राजाभाऊ चोपदार, अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे सुधाकर इंगळे महाराज, पंढरपूरच्या फडकरी संघटनेचे भगवान चौरे महाराज आदी अनेक धार्मिक नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रश्नातून मार्ग काढण्याची विनंती केली.
वारकऱ्यांसाठी हजारो शौचालये पंढरपूरमध्ये उभारण्याची सरकारची योजना असून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. मंडप आणि कीर्तनामुळे नदीचे प्रदूषण होत नाही. कोणतीही घाण होणार नाही व प्रदूषण रोखण्याविषयी अनेक उपाययोजना केल्या जातील, अशी हमी सरकारने न्यायालयास दिली, तर मनाई उठविता येईल, याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वाशी चर्चा केली. शासकीय पातळीवर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनांसाठी विभागीय आयुक्तांना तातडीने मुंबईत बोलाविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यानंतर न्यायालयाचे र्निबध उठविण्यासाठी कशा पद्धतीने पावले टाकायची, हे निश्चित केले जाईल.