‘लीज’धारकांकडून सरकारची ‘पठाणी वसुली’!

राज्यात जास्तीत जास्त उद्योग यावेत यासाठी उद्योगांना लाल गालिचा टाकल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने याच उद्योजकांकडून भाडेपटय़ावरील जमीनीच्या मोबदल्यात पठाणी वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबईतील भाडेपटय़ावरील जमीन मालकांनी केलेल्या व्यवहारातील काही हिस्सा तसेच दंडापोटीची रक्कम तब्बल १९६७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्यात येणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका उद्योजक आणि परदेशी कंपन्यांना बसणार असून त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी या कंपन्यांनी सुरू केली आहे.

राज्य सरकारने मुंबईत दीर्घकालीन भाडेपटय़ावर विविध उद्योगांना जमीनी दिल्या आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्य़ात १२८२ तर उपनगर जिल्ह्य़ात २९५ मिळकती भाडेपटय़ावर देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी मुंबईतील ६९२ तर उपनगरातील १४९ मिळकतींचा भाडेपट्टयाचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. सरकारने या मिळकतींच्या भुईभाडय़ात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ डिसेंबर २०१२ रोजी या जमिनींच्या भाडेपटय़ाच्या नूतनीकरणाबाबतचे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यात शासनाच्या म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय भाडेपटय़ावरील मिळकतींच्या भाडेपट्टा हक्कांचे हस्तांतरण करण्यास बंदी घालण्यात आली असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही या धोरणात करण्यात आली आहे. तसेच भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरणाच्या व्यवहारातील काही हिस्सा सरकारला मिळण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने सरकारने ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २९५ मध्ये सुधारणा करीत या नियमांना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. त्यानुसार भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमीनींच्या संबंधातील पट्टेदारी हक्कधारकाने किंवा हस्तांतरकाने दुसऱ्याला केलेल्या हस्तांतरणांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून काही रक्कम तसेच हस्तांतरण शुल्क किंवा दंड वसुलीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोणत्याही कारवाईला कोणत्याही न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणापुढे किंवा अन्य प्राधिकरणापुढे कोणताही दावा, खटला दाखल करता येणार नाही असी तरतूद करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार या कायदेशीर तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. विधिमंडळातही हा कायदा संमत झाला असून त्याला राज्यपालांनीही संमती दिली आहे. त्यामुळे केली जाणारी वसुली कायदेशीर आहे.  –  चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री