पदभरतीसाठी प्रशासनाची धावाधाव

मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत रिक्त पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा आदेश मिळाल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागात धावपळ सुरू आहे. विलंब टाळण्यासाठी तात्काळ छाननी करून त्रुटींची पूर्तता करून घेण्यासाठी एक खिडकीच्या धर्तीवर उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समन्वय यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. रिक्त पदांची संख्या हजारोंच्या संख्येत असल्याने प्रस्ताव दाखल करण्याची ३० सप्टेंबरची मुदत हुकणार असली तरी पुढच्या काही दिवसांत प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने विविध विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीला हिरवा कं दील दाखवत प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला होता. मात्र, अनेक विभागांनी प्रस्तावच पाठवलेले नाहीत. परिणामी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे त्याबाबतची मागणी नोंदवता येत नाही, याकडे सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले. मंत्रिमंडळ बैठकीत यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही नाराज व्यक्त केली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनही नोकरभरतीची प्रक्रि या रखडण्यामुळे राज्य सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर सर्व विभागांनी ३० सप्टेंबपर्यंत रिक्त पदांच्या भरतीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करावेत, असा आदेश मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला होता.

राज्य सरकारच्या नोकरभरती आराखडय़ानुसार ११ हजार ३५१ रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. पैकी ४२०० पदांचे प्रस्ताव दाखल झाले होते आणि सुमारे ७ हजार म्हणजेच दोनतृतीयांश पदांसाठीचे प्रस्तावच आले नव्हते. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार विविध विभागांनी आता प्रस्ताव दाखल करण्यास सुरुवात के ली आहे.

रिक्त पदांच्या प्रस्तावात छोटीशी जरी त्रुटी राहिली तर प्रक्रि या खोळंबते. त्यामुळे एक खिडकी योजनेच्या धर्तीवर सेवा विभागात यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. कोणत्याही विभागाच्या प्रस्तावाची फाइल आली की त्यात सर्व कागदपत्रे-तपशील आहेत की नाही हे तपासून तिथल्या तिथे त्रुटी सांगितल्या जात आहेत. त्या त्रुटींची पूर्तता करून घेतली जात आहे. उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर या समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच सेवा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिकही छाननी प्रक्रि येत लक्ष घालत असून विविध विभागांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून पाठपुरावा करत आहेत. याशिवाय रिक्त पदांच्या प्रस्तावात किती पदे आरक्षणातील आहेत याची तपासणी करून त्याबाबत काही चूक होणार नाही यासाठीही संबंधित कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनाही या छाननी प्रक्रि येत ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेवर मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्य सचिव कार्यालयही लक्ष ठेवून आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा रिक्तपदांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. विभागांची संख्याही जास्त असल्याने गुरुवार ३० सप्टेंबपर्यंत सर्व विभागांचे प्रस्ताव येणे शक्य नाही. पुढच्या काही दिवसांत सर्व प्रस्ताव येतील. त्यानंतर ते राज्य लोकसेवा विभागाकडे पाठवण्यात येतील, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.