मुंबई: राज्यात निर्माण होणाऱ्या प्लॅास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)चे पर्यावरण पुरक पद्धतीने जलद विघटन किंवा पुनर्वापर करण्याबाबत उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.
राज्यात पर्यावरणाला नुकसान पोहचविणाऱ्या प्लॅास्टर ऑफ पॅरिसचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावरुन काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने प्लॅास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तीवर बंदी घातली होती. मात्र राज्य सरकार आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानंतर पीओपीच्या गणेशमूर्ती तयार करण्यावरील बंदी उठवितांना उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरीस (पी.ओ.पी.) विल्हेवाटीबात उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीओपीचा पुनर्वापर किंवा त्याचे पर्यावरण पुरक पद्धतीने जलद विघटन करण्यासाठी उपायोजना सूचविण्यासाठी सरकारने एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये रसायन तंत्रज्ञान संस्था, आयआयटीच्या पर्यावरण विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा(पुणे), राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोग, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था(निरी),केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. समितीस सहा महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
