सिंचन, रस्ते विकास, शेतकरी केंद्रस्थानी मुंबई : प्रत्येक अधिवेशनात सादर होणाऱ्या हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमुळे आर्थिक शिस्त बिघडल्याच्या आरोपाची पर्वा न करता, रस्ते, सिंचन आणि शेतकरी हे केंद्रबिंदू मानून सरकारने सोमवारी २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. विरोधी पक्षात असताना भाजप-शिवसेनेने पुरवणी मागण्यांवरून काँग्रेस आघाडी सरकारला धारेवर धरले होते. त्याच भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या चार वर्षांत एक लाख ८७ हजार ७७१ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणेच हिवाळी अधिवेशनातही सरकारने मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या आणि आमदारांना खूश करणाऱ्या योजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करीत पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मार्चमध्ये १५ हजार ३८५ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होत असतानाच नागपूरमधील पावसाळी अधिवेशनात ११ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. शिवाय, आमदारांना खूश करण्यासाठी १२२० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. युती सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकालातील १३ अधिवेशनांमध्ये एक लाख ६७ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या असून आज त्यात आणखी २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या मागण्यांची भर पडली आहे. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सिंचन प्रकल्प, रस्ते विकास, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी वाढीव तरतुदीच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. सरकारने २६८ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी २२०० कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दुष्काळग्रस्त भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी ३०० कोटी रुपये, शेतकऱ्यांना वीज बिलातील सवलत तसेच यंत्रमागधारकांना मिळणाऱ्या सवलतीपोटी महावितरणला दोन हजार कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तीन हजार कोटी, तर रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी २२०० कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी’अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी १५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. राज्यातील नगरपालिका क्षेत्रात विविध विकासकामांसाठी ३२० कोटी देण्यात आले आहेत. ‘व्हीव्हीपॅट’च्या प्रचारासाठी २६ कोटी आगामी लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम तसेच व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येणार आहे. व्हीव्हीपॅटबाबत मतदारांना अजूनही पुरेशी माहिती नसल्याने त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी २६ कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच १९७५ ते १९७७ दरम्यान आणीबाणीत लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींना म्हणजेच ‘मिसा’ कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या कार्यकर्त्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी ४२ कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
