दुष्काळ मदतींमधील अडचणी रोखण्यासाठी आणेवारी पद्धतीत बदल

मंत्रिमंडळाचा निर्णय: चारा छावण्यांना मान्यता, ६९ तालुके टंचाईग्रस्त
केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता आणेवारी पद्धत निश्चित करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला. तसेच दुष्काळाची धग वाढल्याने ११ जिल्ह्य़ांमधील ६९ तालुक्यांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, परभणी, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्य़ांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता सरकारी यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून करण्यात आली.
पिकाची आणेवारी निश्चित करण्याची सध्याची पद्धत ही १०० वर्षांची जुनी आहे. सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी निश्चित करण्याची प्रचलित पद्धत आहे. केंद्र सरकारच्या निकषात पावसाची सरासरी ५० टक्के आहे. ही तफावत दूर करण्याकरिताच सध्याची आणेवारी निश्चित करण्याच्या पद्धतीत बदल केला जाणार असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. आणेवारी पद्धतीत बदल करण्याबाबत समितीच्या शिफारसी मंत्रिमंडळाने मान्य केल्या असल्या, तरी त्यावर सखोल विचार करण्याकरिता खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
६९ तालुक्यांमध्ये टंचाई
बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सांगली, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, बुलढाणा, जालना, नगर व परभणी या जिल्ह्य़ांमधील ६९ तालुक्यांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आल्याची माहिती खडसे यांनी दिली. परभणी, नगर व जालना जिल्ह्य़ांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पावसाअभावी द्राक्षे, पेरू, डाळिंब या फळबागा सुकल्या असल्यास त्याच्या पुनर्लागवडीकरिता शासनाकडून ५० टक्के अर्थसहाय्य दिले जाईल. वन विभागाच्या जागेवरील चारा फक्त गुरांच्या चाऱ्यासाठी राखीव ठेवावा आणि त्याचा लिलाव करू नये, अशा सूचना वन विभागाला करण्यात आल्या आहेत.
शिवसेना आग्रही
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता प्रभावीपणे उपाययोजना करण्याची मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळाच्या प्रश्नावर शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मराठवाडा दौऱ्याच्या वेळी परभणी जिल्ह्य़ात एका गावात गडबड करणाऱ्यांना शिवसेनेची फूस होती, असा भाजपमध्ये संशय आहे.