नदीच्या पाण्याची पातळी वाढताच संकेत मिळणार गेल्या वर्षी रायगड जिल्ह्य़ातील महाडजवळ सावित्री नदीवरील पूल पुराच्या पाण्यात वाहून जाण्याच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील लहान-मोठय़ा ३२०० पुलांची दुरुस्ती अत्यावश्यक ठरल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे पुरामध्ये धोकादायक पूल वाहून जाण्याच्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारने २०० पुलांवर सेन्सर बसविले असून नदीच्या पाण्याची पातळी वाढताच हे सेन्सर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयास धोक्याचा संदेश देतात. त्यामुळे पुराचे पाणी ओसरेपर्यंत त्या पुलावरील वाहतूक रोखण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असून असेच सेन्सर आणखी काही पुलांवर लावण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. सावित्री नदीला आलेल्या पुरात मुंबई-गोवा महामार्गावरील महाडजवळचा पूल गेल्या वर्षी वाहून गेला होता. त्यानंतर राज्यातील सर्व उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत लहान-मोठे १६ हजार २०० पूल असून या सर्व पुलांची तपासणी गेल्या वर्षभरात करण्यात आली आहे. यातील २१२७ पुलांची किरकोळ दुरुस्ती केल्यास ते पूल आणखी काही वर्षे वाहतुकीसाठी उपयुक्त असून त्यासाठी १३४ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ८०० कोटींची गरज ११०० पुलांची मोठय़ा प्रमाणात दुरुस्ती करावी लागणार असून काही पुलांची पुनर्बाधणीही करावी लागणार आहे. त्यासाठी ८०० कोटी रुपयांची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मोठय़ा नद्यांवरील पुलांवर सेन्सर लावण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत सुमारे २०० ठिकाणी असे सेन्सर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुराचे पाणी पुलावर किंवा धोकायदायक पातळीवर येताच या सेन्सरच्या माध्यमातून विभागाच्या उपअभियंत्यास संदेश मिळतो असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
