मुंबई : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकार बदलले की, नव्याने निविदा मागविल्या जातात, त्यामुळे गेल्या अठरा वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनीच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्याचा, तसेच अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात करोना साथरोगामुळे उद्भवलेली स्थिती आणि एकूणच बाजारातील मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करून धारावी प्रकल्पात रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीचा उल्लेख केला जातो. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार असताना २००१ मध्ये मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती.
धारावीचा पुनर्विकास अखेर मार्गी लागत आहे हे चांगलेच आहे. आमच्या सरकारने या दृष्टीने पावले टाकली होती. शेवटी रहिवाशांचा लाभ व्हावा हीच मुख्य भूमिका होती.
– जितेंद्र आव्हाड, माजी गृहनिर्माणमंत्री
