महसुली जमा कमी आणि खर्चाचा वाढता बोजा, यामुळे तीन महिन्यांतच अर्थसंकल्पातील तूट ७ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. राज्याचा डळमळणारा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको व अन्य महामंडळांकडून सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्याला दुजोरा दिला. आता चांगला पाऊस पडला तरच, आर्थिक स्थिती सुस्थितीत राहण्याची आशा आहे. त्यासाठी सरकारही आकाशाकडे डोळे लावून बसले आहे, असा चिंतेचा सूरही त्यांनी लावला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात राज्य कर्जात बुडाले असा आरोप करीत, भाजप-शिवसेना सत्तेवर आले. राज्याची नेमकी आर्थिक परिस्थिती काय आहे, हे जनतेला कळावे म्हणून श्वेतपत्रिकाही जाहीर करण्यात आली. मागील २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पातील तूट वर्षांअखेपर्यंत १३ हजार कोटींवर गेली होती. परिणामी नव्या भाजप सरकारलाही त्यांचा पहिलावहिला २०१५-१६चा अर्थसंकल्पही तुटीचाच मांडावा लागला. ३७५७ कोटींची महसुली तूट दाखविण्यात आली होती. परंतु अवघ्या तीन महिन्यांत ही तूट ७ हजार कोटी रुपयांवर गेल्याचे मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना मान्य केले. जास्तीच्या खर्चात टोलमाफीसाठी द्याव्या लागलेल्या ७९९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. पाऊस चांगला पडला तर सध्याच्या परिस्थितीतून काही प्रमाणात सावरता येईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. दोन टक्के व्याजाची रक्कम वाचणार महसुली जमा आणि खर्च याचा अजूनही मेळ बसत नाही. खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा वित्त विभागाचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने कर्ज काढण्यावर मर्यादा आणल्या आहेत, त्यामुळेही सरकारपुढे पेच आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको, पाटबंधारे महामंडळे, मागासवर्गीय विकास महामंडळे व अन्य सार्वजनिक उपक्रमांकडील जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकांमध्ये आहेत. हे ४० हजार कोटी रुपये कर्ज म्हणून घ्यायचे व या उपक्रमांना व्याज द्यायचे असा विचार आहे. सध्या राज्य सरकार कर्जावर ८ टक्के व्याज भरते. महामंडळांकडील ठेवीवर ६ टक्के व्याज द्यायची तयारी आहे. त्यामुळे २ टक्के व्याजाची रक्कम वाचणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी व सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा विचार करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. मधु कांबळे, मुंबई
