कोरेगाव-भीमामध्ये हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप असलेले शिवप्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा संभाजी भिडे यांच्या विरोधातील दंगलीचे सहा गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भाजपा सरकारने भिडे यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही दिलासा दिला आहे. सरकारने भिडे यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांविरोधातील गुन्हे सुद्धा मागे घेतले आहेत. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे. सरकारने शिवसेना-भाजपा कार्यकर्त्यां विरोधात दाखल झालेले गुन्हे सुद्धा मागे घेतले आहेत. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने या संदर्भात एकूण आठ परिपत्रक जारी केली आहेत. २००८ साली जोधा अकबर चित्रपटाला विरोध करताना संभाजी भिडे यांच्या कार्यकर्त्यांनी मालमत्तेची नासधूस केल्याचा आरोप होता. त्या प्रकरणी संभाजी भिडे यांच्यावर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यावर्षी एक जानेवारीला कोरेगाव-भीमामध्ये झालेल्या हिंसाचारा प्रकरणी पुणे पोलिसांनी १० सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने संभाजी आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर या हिंसाचाराचा ठपका ठेवला होता. या हिंसाचारात एकाचा मृत्यू झाला होता. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी २००८ पासून किती जणांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले त्याची माहिती मागितली होती. त्यातून जून २०१७ मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या तीन साथीदारांवरील गुन्हे मागे घेतल्याची माहिती समोर आली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर असताना २००८ ते २०१४ दरम्यान एकही गुन्हा मागे घेतला नाही. मात्र जून २०१७ ते १४ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत शेकडो आरोपींवरचे गुन्हे मागे घेण्यात आले.
