राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढल्याने अल्पमतात गेलेल्या राज्य सरकारबाबत काय करता येईल यासंदर्भात कायदेशीर मत घेण्यास राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी सुरुवात केली आहे. महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनाही पाचारण करण्यात आले असून अन्य कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत विचारात घेण्यात येत आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यावर सरकार बरखास्त करता येते का, यावर मत घेण्यात आले. मात्र, अल्पमतात गेलेले सरकार कधीही बरखास्त करता येते, असा मतप्रवाह आहे. राज्यपालांनी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली असून, आपला अहवाल ते शनिवारी केंद्र सरकारला सादर करतील, अशी शक्यता आहे. शुक्रवारी त्यांनी याबाबतचा प्राथमिक अहवाल केंद्राला पाठविला. राज्यपालांनी शिफारस केल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाजपची योजना असल्यास गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली जाऊ शकते.दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार बरखास्त करण्यात आल्यावर राज्यात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८० या काळात राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.
