मुंबई : दरमहा १०० युनिट्सपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात एक जुलैपासून १० टक्के कपात होणार असून त्याहून अधिक वीजवापर असलेल्या मध्यमवर्गीय घरगुती आणि वाणिज्यिक, औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी एक ते तीन टक्के इतकी किरकोळ दरकपात करण्यात आली आहे. सर्व संवर्गातील ग्राहकांच्या वीजदरात पुढील पाच वर्षे दरकपात करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणचे वीज दर कमी होणार असल्याने त्याचा राजकीय लाभ महायुतीला मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील काही वर्षात सौर वीज प्रकल्पांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर तीन ते साडेतीन रुपये प्रतियुनिट दराने स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याने वीजेचे दर विविध संवर्गांसाठी टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहेत.

आयोगाने २९ मार्च रोजी एक एप्रिलपासूनचे नवीन वीजदर जाहीर केले होते. महावितरणने ४८ हजार कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याने वित्तीय ताळेबंदातून आयोगापुढे मांडण्यात आले होते व त्यानुसार महसूल वाढ देण्याची मागणी महावितरणने केली होती. मात्र आयोगाने ती मान्य न करता ४४ हजार ५०० कोटी रुपये शिल्लक राहील, असे गृहीत धरले होते.

आयोगाच्या निर्णयामुळे महावितरणला मोठा आर्थिक ताण येईल, असे नमूद करुन आयोगाच्या निर्णयातील विविध मुद्द्यांना आक्षेप घेत महावितरणने फेरविचार याचिका सादर केली होती. त्यावर आयोगाने आपल्या आधीच्या आदेशात सुधारणा करीत महावितरणच्या मागण्या मान्य करुन महसूल वाढ होण्याच्या दृष्टीने आदेश जारी केले आहेत. मात्र ग्राहकांना दरकपातीचा दिलासा मिळणार आहे.

महावितरणने मुंबईतील काही भागात तर अदानी व टोरेंट या खासगी वीज कंपन्यांनी एकमेकांच्या परवानाक्षेत्रात वितरण परवाना मिळविण्यासाठी आयोगापुढे याचिका सादर केल्या आहेत. त्यातून ग्राहकांना स्वस्त वीजदरांची स्पर्धा सुरु होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्यानुसार महावितरणचे वीजदर टप्प्याटप्प्याने सर्व संवर्गातील ग्राहकांसाठी कमी होणार आहेत.

राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव महावितरणकडून सादर झाला होता. स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी दहा टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. वीजदर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून १६ हजार मेगावॉट इतकी वीज सरासरी ३ रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे.

डिसेंबर २०२६ पर्यंत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच महावितरणच्या वीजखरेदी खर्चात कपात करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे. महावितरणने भविष्यातील वीजेची गरज ध्यानात घेऊन २०३० पर्यंत राज्याची वीज पुरवठ्याची क्षमता ८१ हजार मेगावॅट होण्यासाठी ४५ हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी ३१ हजार मेगावॅट वीज अपारंपारिक स्त्रोतांद्वारे मिळणार आहे. ही वीज अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्याने आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीजखरेदीचे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे महावितरणने वीजदर कपातीचा प्रस्ताव आयोगापुढे मांडल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.

राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्यावर्षी १० टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत ५ वर्षांत २६ टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. पूर्वी १० टक्के वीजदरवाढीच्या याचिका सादर होत होत्या. पण, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच महावितरणने वीजदर कमी करण्यासाठी याचिका केली व त्यावर आयोगाने आदेश दिला आहे. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांचेही वीजदर कमी होणार आहेत.

राज्यात १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्यांचे प्रमाण ७० टक्के असून त्यांच्यासाठी सर्वाधिक म्हणजे १० टक्के इतके वीजदर कमी होतील. आमच्या बळीराजाला दिवसा आणि खात्रीचा वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (टप्पा २) चे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच हा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महावितरणला मांडता आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस</strong>

१ जुलै पासून घरगुती ग्राहकांसाठीचे वीजदर प्रति युनिट रुपयांमध्ये

दरमहा वीजवापर                       २०२४-२५(सध्याचा)                 २०२५-२६ (नवीन)

०-१००  युनिट्स ८.१४                  ७.३१

१०१-३००                                      १३.२३                                   १३.१७

३०१-५००                                      १७.७८                                   १७.५६ ५००

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

हून अधिक                      १९.२३                                   १९.१५