महाराष्ट्र सदन प्रकरणात घोटाळा कुठे आहे?

गुन्हा रद्द करण्यासाठी विकासकाकडूनच याचिका दाखल
नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन, अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि मलबार येथील हायमाऊंट गेस्टहाऊस बांधून देण्याच्या मोबदल्यात शासनाकडून २२ हजार चौरस मीटर चटईक्षेत्रफळ दिले जाणार होते. ही तिन्ही बांधकामे पूर्ण करून देऊनही त्या बदल्यात अद्याप एकही चौरस मीटर चटईक्षेत्रफळ आपल्याला देण्यात आलेले नाही. अशावेळी महाराष्ट्र सदन प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप निराधार असल्याचा दावा करीत या प्रकल्पातील विकासकाने आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे असून त्यात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या याचिकेत म्हटले आहे की, मुळात अंधेरी प्रादेशिक परिवहन विभागाचा भूखंड हा परिवहन विभागाशी निगडीत होता. १९९१ पासून त्यावर अण्णानगर-कासमनगर झोपडपट्टी होती. त्याचे विकासक आपण होतो. झोपु योजनेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आपण परिवहन विभागाकडे गेलो. परिवहन विभागाच्या भूखंडातून निर्माण होणारे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ विकासकाला द्यावे आणि त्याबदल्यात अंधेरी आरटीओ, महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट गेस्टहाऊस ही बांधकामे करून घेण्याचे ठरले. हे चटईक्षेत्रफळ फक्त २२ हजार चौरस मीटर इतकेच होते. आरटीओच्या भूखंडाची मालकी परिवहन विभागाकडे आहे. आपल्याला फक्त २२ हजार चौरस मीटर चटईक्षेत्रफळ देण्यात येणार होते. त्यापैकी एकही चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ दिलेले नाही तर घोटाळा कसा काय होऊ शकतो, हा गुन्हाच रद्द करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे चमणकर यांनी केली आहे.