महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे, असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आज (गुरुवार) न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणी समाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. “छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांची सत्र न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सदन केसमधून निर्दोष मुक्तता झाली. या निर्णयाविरोधात मी हाय कोर्टात चॅलेंज करणार आहे” असे ट्विट अंजली दमानिया यांनी केली आहे. दरम्यान, याला छगन भुजबळ यांनी जोरदार उत्तर दिलं आहे. छगन भुजबळ म्हणाले, "अंजली दमानिया यांना हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्ट कुठे जावं तिथे त्यांनी खुशाल जावं. पण मुळात या केसची एक एक गोष्ट त्याचा शहानिशा हा सत्र न्यायालयातचं होतो. सत्र न्यायालयाने तो शहानिशा केलेला आहे. त्यामुळे दमानिया यांनी कुठे जायचं ते जावं ते मोकळे आहेत" छगन भुजबळांची निर्दोष मुक्तता; अंजली दमानिया देणार हायकोर्टात आव्हान काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा? छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. साजिशें लाखो बनती है…; महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर भुजबळांची प्रतिक्रिया साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा होता आरोप दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
