राज्यातील सुमारे २२५४ मेगावॉटचे बंद वीजप्रकल्पाबरोबरच इतर काही खासगी वीजप्रकल्पातून सुमारे चार रुपये दराने वीज राज्याला मिळू शकते. त्यामुळे ‘महानिर्मिती’च्या साडेचार ते सहा रुपये प्रति युनिट दराने वीज देणाऱ्या प्रकल्पांमधून महाग वीज घेऊन त्याचा भरुदड राज्यातील वीजग्राहकांवर टाकण्याऐवजी खासगी प्रकल्पांमधील ही स्वस्त वीज घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीजग्राहक संघटनेने केली आहे.राज्य सरकारच्या मालकीच्या ‘महानिर्मिती’ कंपनीच्या परळी, पारस व खापरखेडा या प्रकल्पांमधील विजेचा दर हा प्रति युनिट साडे चार रुपये ते सहा रुपये इतका अधिक आहे. तर राज्यात ग्राहकांअभावी बंद असलेल्या २२५४ मेगावॉट प्रकल्पांतून आणि शेजारील छत्तीसगडसारख्या राज्यातील प्रकल्पांतील सुमारे ८०० मेगावॉट अशी एकूण तीन हजार मेगावॉट वीज राज्याला प्रति युनिट पावणे चार ते चार रुपये या दराने मिळू शकते, याकडे संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी लक्ष वेधले. कमी दराची वीज आधी घ्यायची व त्यानंतर गरजेनुसार त्यापेक्षा अधिक दराची वीज घ्यायची आणि सर्वात महाग वीज अगदी शेवटी घ्यायची असे धोरण वीज आयोगाने आखून दिले आहे. पण या धोरणाची अंमलबजावणी नीट होत नाही, असे होगाडे यांनी म्हटले आहे.
