भ्रष्ट नेत्यांविरोधात कारवाईचा फास

राज्य सहकारी बँकेतील सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणातील संशयितांविरोधात सरकारने कारवाईचा फास आवळला आहे. या घोटाळ्यातील संचालकांवर सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुरू असलेल्या कारवाईत दिरंगाई होत असल्याने आता उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत ही चौकशी  करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या सहा महिन्यात ही चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि दोषी लोकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासह बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिक पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप देशमुख, अमरसिंह पंडित आदी ७६ माजी संचालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

सहकार आयुक्तांमार्फत करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळ दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर सहकार विभागाने सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये या संचालकांवर नुकसानीची जबाबदारी निष्टिद्धr(१५५)त करण्यासाठी अप्पर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. मात्र तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही ही चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्याबाबत जयप्रकाश मुंदडा,अतुल भातखळकर, सुरेश  हाळवणकर, प्रकाश आबिटकर, आशिष शेलार आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान सहकार मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. नियमानुसार सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये होणारी चौकशी अडीच वर्षांत पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. मात्र चौकशी समितीस चार महिने कार्यालय मिळाले नाही, तर पाच महिने न्यायालयाची स्थगिती होती. त्यामुळे अडीच वर्षांचा निर्धारित कालावधी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये संपली आहे. पुन्हा मुदतवाढीसाठी सहकार आयुक्तांनी प्रस्ताव पाठविला असला तरी कायद्यात तरतूद नसल्याने तो प्रलंबित होता. आता कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक नुकतेच विधानसभेत संमत झाले असून परिषदेत त्याला मान्यता मिळताच ही मुदतवाढ दिली जाईल असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. या घोटाळयाची व्याप्ती मोठी असून जवळपास दोन हजार प्रकरणांची चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र ही चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि किमान सहा महिन्यात ही चौकशी पूर्ण केली जाईल. तसेच कोणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे घोटाळा

सध्या सुरू असलेल्या चौकशीत संचालकांवर ११ दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तोटयातील आठ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जात २९७ कोटींचे नुकसान, १४ साखर कारखान्यांची थकीत कर्जवसुली न केल्याने ४८७ कोटींचे नुकसान, केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्याने ५४ कोटींचा तोटा, १७ कारखान्यांच्या तारण मालमत्तांच्या विक्रीत अनियमितता झाल्याने ५८५ कोटींचे नुकसान आदी दोषारोपांचा समावेश आहे. मात्र गेली अडीच वर्षे तब्बल ४० हून अधिक वेळा सुनावणी होऊनही ही चौकशी पुढे गेलेली नाही.

पेण बँक घोटाळ्यातून कल्पना

बँक घोटाळ्याली दोषी संचालकांवर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारने अप्पर निबंधकांची नियुक्ती केली होती. मात्र या प्रकरणातील संचालक बडे राजकारणी असल्याने चौकशी अधिकाऱ्यावर दबाव येईल. तसेच पेण अर्बन बँकेतही कलम ८८ अन्वये होणारी चौकशी न्यायाधीशामार्फत करण्यासाठी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर अशी चौकशी निवृत्त न्यायाधिशामार्फत करण्यात न्यायालयाने अनुमती दिली. त्याचाच आधार सरकारने राज्य बँकेसाठी घेत कारवाईचा फास आवळला आहे.