मुंबई : मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने त्यातील सरकारी- बिगरसरकारी सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतचा शासन निर्णय ५ सप्टेंबरपर्यंत काढण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.
राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसल्याबद्दल न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात राज्य सरकारला फटकारले होते. तसेच हे प्राधिकरण पूर्ण क्षमतेने कधीपर्यंत कार्यान्वित होईल हे २९ ऑगस्टपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. कायद्यातील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्राधिकरणाची तरतूद केलेली असताना ते योग्य प्रकारे कार्यरत आहे की नाही यावर न्यायालायने देखरेख ठेवण्याची अपेक्षा सरकार करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले होते.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी प्राधिकरणावरील बिनसरकारी सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून संपूर्ण सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतचा शासन निर्णय ५ सप्टेंबरपर्यंत काढण्यात येईल, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांचे हे म्हणणे न्यायालयाने नोंदवून घेतले. तसेच शासन निर्णयानंतर प्राधिकरणाने बैठक घ्यावी आणि त्यात याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर चर्चा करावी, त्याचप्रमाणे त्यावर उपाययोजना सुचवावे आणि बैठकीचा अहवाल २९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. राज्यभरातील मानसिक आरोग्य सुविधांमधील सर्व रुग्णांच्या स्थितीबद्दलचा सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याच्या आणि २०१७ च्या मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यानुसार अशा रुग्णांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यांना सोडून देण्याच्या मागणीसाठी डॉ. हरिश शेट्टी यांनी वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.
