कोळशाच्या कमतरतेमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या भारनियमानाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासाठी ‘महावितरण’ला ३०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील, विशेषत: मराठवाडय़ातील भारनियमनाच्या मुद्यावरून हसन मुश्रीफ, राजेश टोपे, जयदत्त क्षीरसागर, मधुकर चव्हाण  आदी मंत्र्यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेत भारनियमन रद्द करण्याची मागणी केली होती. भारनियमानामुळे जनता अस्वस्थ असून त्याचा निवडणुकीत फटका बसण्याची भीतीही या मंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्यावर कोळशाच्या टंचाईमुळे वीजनिर्मितीत घट झाली आहे. थकबाकीमुळेही मराठवाडय़ासह राज्याच्या ग्रामीण भागात भारनियमन केले जात आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. तसेच वीजटंचाईचे संकट दूर करण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली होती. आजच्या बैठकीत पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर ओरिसातील पुरामुळे राज्याला मिळणाऱ्या कोळशात घट झाली असून त्याचा वीजनिर्मितीवर परिणाम होत असल्याचे उर्जा विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर विजेची टंचाई दूर करण्यासाठी खुल्या बाजारातून प्रसंगी महागडी वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही वीजखरेदी करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये महावतिरणला देण्याचाही निर्णय झाल्याचे समजते.