राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या ‘महावितरण’ वीजकंपनीला दरमहा तब्बल ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. विजेचे पैसे पूरेपूर वसूल करण्यात अपयश येत असल्यानेच ही परिस्थिती ओढवली असून त्यामुळे वारंवार कर्ज काढून कारभार चालवला जात आहे.
‘महावितरण’ला दरमहा ३९०० ते ४००० हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाची गरज आहे. पण राज्यातील वीजग्राहक, फ्रँचायजी यांच्याकडून मिळून एकूण ३५०० ते ३६०० कोटी रुपयांचीच वसुली होत आहे. त्यामुळे दरमहा ‘महावितरण’च्या तिजोरीला सुमारे ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे. परिणामी कंपनीचा गाडा हाकण्यासाठी वारंवार दोन-पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थांकडून घेण्याची नामुष्की ‘महावितरण’वर येत आहे.
सदासर्वकाळ कर्ज काढून कंपनीचे चालवता येणार नाही. उत्पन्न व खर्चाची तोंडमिळवणे घालणे आवश्यक आहे. पण अशाच रितीने तोटा होत राहिला तर आगामी काळात कंपनीच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी चिंता प्रशासनाला वाटत आहे. ‘महावितरण’तर्फे पुरवठा झालेल्या प्रत्येक युनिट विजेची देयक आकारणी व्हायला हवी. तसेच वीजदेयक वसुलीही प्रभावीपणे व्हावी, पण प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे महसुलातीलवाढीसाठी काटेकोरपणे प्रयत्न करण्याचा आदेश राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. ‘महावितरण’ने नुकतीच ४९८६ कोटी रुपयांची हंगामी दरवाढ मागितली होती. तसेच त्यापैकी सुमारे २९०० कोटी रुपये तातडीने मिळावेत अशी मागणी केली होती. पण कितीही दरवाढ मिळाली तरी काही काळात दरमहिन्याला महसुलात तोटा होण्यास सुरुवात होते, असा इतिहास आहे.